न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचे फिरते अध्यक्षपद एक डिसेंबरला भारताकडे येणार आहे. महिनाभराच्या या अध्यक्षपदाच्या काळात दहशतवादाविरोधात उपाययोजना आणि बहुस्तरीय यंत्रणेत सुधारणा या मुद्द्यांना भारत प्राधान्य देणार आहे. या अध्यक्षपदाच्या कालावधीबरोबरच १५ सदस्यांच्या सुरक्षा समितीमधील भारताच्या अस्थायी सदस्यत्वाचा कालावधीही डिसेंबर अखेरीस संपुष्टात येणार आहे.

सुरक्षा समितीच्या नियमानुसार, समितीमधील १५ सदस्य देशांकडे अद्याक्षरांच्या क्रमानुसार एक महिन्यासाठी अध्यक्षपदाची धुरा सोपविली जाते. या समितीमध्ये भारत हा दोन वर्षांपासून अस्थायी सदस्य म्हणून कार्यरत आहे. अध्यक्षपदातील काळासाठी भारताने योग्य नियोजन केले असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांमधील कायमस्वरुपी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या,‘‘दहशतवादाला विरोध हा मुद्दा भारताच्या प्राधान्यक्रमावर राहणार असून त्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत भारताने योग्य वातावरणनिर्मितीही केली आहे.

त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या रचने सुधारणा करण्याची भारताची जुनी मागणी असून त्यावरही यावेळी भर दिला जाणार आहे.’’ भारताकडे एक डिसेंबरला जी-२० या आणखी एका शक्तिशाली संघटनेचे अध्यक्षपद येणार आहे.

सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे न्यूयॉर्कला रवाना होणार आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली १४ डिसेंबरला बहुस्तरीय रचनेबाबत आणि १५ डिसेंबरला दहशतवादाबाबत सुरक्षा समितीमध्ये चर्चा होणार आहे.

Associated Media Ids : PNE22T07795, PNE22T07796

भारताची तयारी

सुरक्षा समितीमध्ये एक जानेवारी २०२१ रोजी सहभागी झाल्यापासूनच दहशतवादाविरोधात उपाययोजना आणि कारवाई करण्यास भारताने प्राधान्य दिले होते. सदस्यपदाच्या आतापर्यंतच्या २२ महिन्यांमध्ये भारताने दहशतवादाशी लढण्यासाठी आठ मुद्द्यांचा कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह विविध बैठकांमध्ये धरला होता. दहशतवादाचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही, त्याचा निषेध आवश्‍यक आहे आणि दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या देशाचाही निषेध आवश्‍यक आहे, या दोन गोष्टी भारताने ठामपणे सांगितल्या आहेत, असे रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले.