IND_USA
IND_USA 
ग्लोबल

अमेरिकेकडून भारताला लष्करी तंत्रज्ञानाचा 'हात'

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महत्त्वाचे लष्करी तंत्रज्ञान आणि गोपनीय माहिती भारतातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना देत संयुक्त प्रकल्प राबविण्याबाबतच्या आराखड्यावर भारत आणि अमेरिका यांच्यात चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अमेरिकेतील कंपन्यांकडून भारतातील खासगी कंपन्यांना संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविण्याबाबत सध्या कुठलाही करार नाही. महत्त्वाच्या लष्करी तंत्रज्ञानाचा संयुक्तपणे विकास करण्यास दोन्ही देशांमधील कंपन्या उत्सुक आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या माहितीच्या हस्तांतरणासाठी आराखडा तयार करण्यावर सध्या दोन्ही देश काम करीत आहेत, असे सांगण्यात आले. अत्यंत संवेदनशील लष्करी तंत्रज्ञान आणि संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती भारतीय कंपन्यांना दिल्यास त्याची सुरक्षा आणि संरक्षणाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आराखड्यात समावेश असणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

दोन्ही देशांदरम्यान तयार करण्यात येत असलेल्या नव्या आराखड्यामुळे उद्योगातील सुरक्षा, उत्तरदायित्व आणि बैद्धिक संपदा हक्क आदींशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारचा आराखडा प्रत्यक्षात यावा म्हणून अमेरिकेतील संरक्षण उद्योग आग्रही आहे. लष्करी साहित्याचे उत्पादन करण्यासाठी भारतातील खासगी कंपन्यांबरोबर संयुक्त प्रकल्प उभारण्यास अमेरिकी कंपन्यांकडून प्राधान्य दिले जात आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT