वांशिक संघर्षाचा उद्रेक झाल्यानंतर मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले होते, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सोमवारी आपल्या मानवी हक्क प्रॅक्टिसेसच्या अहवालात म्हटले आहे.

यूएस काँग्रेसच्या स्टेट डिपार्टमेंटच्या वार्षिक अहवालात ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) कार्यालयावर कर अधिकाऱ्यांनी टाकलेले छापे, गुजरातमधील न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्याचा उल्लेखही केला आहे.

परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी जारी केलेल्या, अहवालात मानवाधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर काही सकारात्मक घडामोडींचा उल्लेख आहे.

दरम्यान या अहवालात जम्मू आणि काश्मीरसह दहशतवादाने ग्रासलेल्या प्रदेशात आणि माओवादी बंडखोरीमुळे प्रभावित झालेल्या भागात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे देखील म्हटले आहे.

कॅनडामध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येचाही अहवालात उल्लेख केला आहे.

विशेष म्हणजे, निज्जर प्रकरणाचा तपशीलवार उल्लेख असताना, गुरपतवंत सिंग पन्नूनच्या भारताविरुद्धच्या 'मर्डर फॉर हायर' प्रकरणाचा उल्लेख नाही. हे, जरी निज्जर प्रकरण कॅनडामध्ये घडले असले तरी त्याचा थेट अमेरिकेशी संबंधित आहे.

यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या वार्षिक मानवाधिकार मूल्यांकनामध्ये, भारताच्या ईशान्याकडील मणिपूर राज्यात गेल्या वर्षी मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहेत. तसेच देशातील अल्पसंख्याक आणि पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या वर्षभरापासून मणिपूरमध्ये आदिवासी कुकी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदयांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

स्टेट डिपार्टमेंटच्या अहवालात म्हटले आहे की, मणिपूरमध्ये मे ते नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 60,000 हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.

भारताने यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी म्हटले आहे की, अमेरिकेचे असे अहवाल "चुकीची माहिती आणि सदोष समज" यावर आधारित आहेत.