वॉशिंग्टन : धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सद्यःस्थितीसाठी अमेरिकेने चीन, पाकिस्तान आणि म्यानमारसह १२ देश ‘विशेष चिंताजनक देश’ म्हणून घोषित केले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी शुक्रवारी (ता.२) या देशांची नावे जाहीर केली.

व्यूहरचना निष्फळ

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भात देशांची नावे दरवर्षी घोषित केली जातात. विशेष चिंताजनक देशांच्या यादीत भारताही समावेश व्हावा यासाठी भारतीय अमेरिकी मुस्लिम कौन्सिलसारख्या समूहाकडून व्यूहरचना आखण्याचे प्रयत्न झाले होते. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकी आयोगासारख्या संघटनांकडूनही दबाव टाकण्यात आला होता.

बारा देशांची नावे

ब्लिंकन म्हणाले, ‘‘ आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कायदा १९९८ नुसार विशेष चिंताजनक देशांच्या गटात बर्मा (म्यानमार), पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना, क्युबा, इरिट्रिया, इराण, निकारागुआ, उत्तर कोरिया (डीपीआरके), पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, तजाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांचा समावेश करण्यात येत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यात किंवा त्याविरोधात कारवाई करण्यात चालढकल करणाचा आरोप या देशांवर आहेत.’’ याशिवाय धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणे अथवा उल्लंघन करण्यास समर्थन देण्याबद्दल ब्लिंकन यांनी अल्जेरिया, मध्य आफ्रिकी गणराज्य, कोमोरोस आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश विशेष निगराणी सूचीत केला आहे.

विशेष चिंताजनक संघटना

मध्ये आफ्रिकी गणराज्य या देशातील केलेल्या कारवायांमुळे अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम, हैतीज, इसिस -ग्रेटर सहारा, इसिस- पश्‍चिम आफ्रिका, जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लमीन, तालिबान आणि वॅगनर ग्रुप या संघटनांना अमेरिकेने ‘विशेष चिंताजनक संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे.

ब्लिंकन म्हणाले, की राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षण आणि जगभरातील मानवाधिकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूल्ये व हित लक्षात घेऊन आम्ही या देशांची नावे जाहीर केली आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अन्य मानवी हक्कांचे संरक्षण जे देश करतात ते अधिक शांत, स्थिर, समृद्ध आहेत. जे देश धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकाराचे उल्लंघन करतात त्यांच्या तुलनेत असे देश अमेरिकेचे विश्‍वासार्ह भागीदार आहेत.

परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन म्हणाले...

• जगभरातील प्रत्येक देशातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणि श्रद्धेच्या स्थितीचे निरीक्षण अमेरिका काळजीपूर्वक करेल

• धार्मिक छळ किंवा भेदभावाचा सामना करणाऱ्या देशांच्यावतीने आवाज उठवू

• कोणत्या देशांची नावे सूचीत आहेत, याचा विचार न करता प्रत्येक देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि श्रद्धा यांच्यावरील मर्यादासंबंधी वेळोवेळी चिंता व्यक्त करू

• आंतरराष्ट्रीय प्रमाण कटिबद्धता यांची पूर्तता न करणाऱ्यांनी कायदे आणि प्रथांचे पालन करावे, यासाठी सर्व सरकारांबरोबर चर्चा करण्यास अमेरिका कायम तयार आहे.