अनौपचारिकरित्या भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचा क्वाड हा चतुष्कोन अस्तित्वात होता. परंतु, त्यातील राष्ट्रप्रमुखांची एकत्र बैठक झालेली नव्हती. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना क्वाड ची संकल्पना मान्य नव्हती. तसेच, माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीतील टीपीपी (ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप) ट्रम्प यांनी मोडीत काढली होती. तरीही अमेरिका, भारत व जपान यांच्या दरम्यान होणारे मलाबार नाविक सराव गेली अऩेक वर्षे चालू आहेत. त्यामुळे चीनची नाराजी वाढली आहे. तथापि, 12 मार्च 2021 रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा व ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या दरम्यान पहिल्यांदा झालेल्या आभासी (व्हर्चुअल- अप्रत्यक्ष)) शिखऱ परिषदेने जगाचे लक्ष वेधले. याचे कारण, कोविद -19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावाकडे पाहाता, त्याचे लसीकरण, लसींचे वितरण, लस निर्मिती आदींच्या क्षेत्रात या चारही नेत्यांनी सहकार्य करण्याचे तर ठरविलेच, परंतु हिंदी व प्रशांत महासागर हा मुक्त सागरी महामार्ग हवा, असे नमूद करून त्यासाठी प्रयत्न करावयाचे ठरविले.

गेल्या वीस वर्षात भारत व चीनचे संबंध जसे चांगले झाले, तसेच ऑस्ट्रेलिया व चीनचे संबंध चांगले होते. संबंधांना धक्का लागू नये, म्हणून ऑस्ट्रेलियाने क्वाडमध्ये सक्रीय होण्यास प्राधान्य दिले नव्हते. दुसरीकडे, भारतानेही मलाबार नाविक सरावात ऑस्ट्रेलियाला औपचारिकरित्या आमंत्रित केले नव्हते. परंतु, गेल्या दोन वर्षात भारताप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाचे चीनबरोबरील संबंध इतके ताणले गेले की, चीनने ऑस्ट्रेलियातील पर्यटकांना चीनमधील प्रवासावर बंधने घातली. निरनिराळ्या क्षेत्रातील दुतर्फा सहकार्य कमी झाले. इकडे, चीनने लडाख खोरे, गलवान, आदी सीमेवर घुसखोरी करून सैन्य जमवाजमव केली. त्यामुळे भारत-चीनचे संबंध कधी नव्हत इतके बिघडले. ते रूळावर येतील की नाही, हे सांगता येत नाही. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी व परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांच्या दरम्यान व सीमेवरील लष्करी उच्चाधिकाऱ्यात झालेल्या बोलण्यातून सैन्य माघारी सुरू झाली व वातावरण निवळण्यास सुरूवात झाली. त्याचबरोबर भारत व ऑस्ट्रेलियाला सामरिक क्षेत्रात सहकार्य करण्याची गरज भासू लागली. शिवाय, अमेरिका व जपानमध्ये झालेले सकारात्मक नेतृत्वबदल, यातून चार नेत्यांच्या शिखऱ परिषदेला मूर्त स्वरूप आले.

देशातील इतर ठळक घडामोडी वाचण्यासाठी क्लिक करा

काही वर्षांपूर्वी हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रास एशिया पॅसिफिक असे संबोधले जात असे. परंतु, आता आंतरराष्ट्रीय परिभाषेत इंडो-पॅसिफिक असे झालेले कायमचे नामकरण भारताच्या फायद्याचे ठरणार आहे. मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाही मूल्यांच्या संदर्भात आम्ही कटिबद्ध असून, हिंदी व प्रशांत महासागरला खुला व मोकळा ठेवणे, हे उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने लस निर्मिती, हवामान बदल व नवनवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य करणार आहोत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांना ही घटना नवी पहाट वाटते. तर सुगा यांना हे सहकार्य हिंदी व प्रशांत महासागर परिसरात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरेल, असे वाटते. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कुणाचीही दादागिरी चालू न देता वैश्विक मूल्ये व आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे बायडन यांनी म्हटले आहे.

चीनचे नाव न घेता या चारही नेत्यांचा निर्दॆश चीनकडे आहे, हे स्पष्ट आहे. गेल्या दशकात दक्षिण चीनी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी बांधणी करून तो परिसर आपलाच आहे, हे वारंवार ठासून सांगण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. महासागरी मार्ग हे कोणत्याही देशाचे नसतात, तर त्यावर सर्वांचाच अधिकार असतो, हा जागतिक नियम असताना त्याचे उल्लंघन चीनने चालविले आहे. म्हणूनच चीनला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे, असे चारही देशांना वाटते. त्यामुळे, शिखऱ परिषद होताच चीनने त्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. चार देशांचे सहकार्य हे अऩ्य राष्ट्रांच्या हितसंबंधांच्या आड येता कामा नये अथवा अऩ्य राष्ट्रे लक्ष्य बनू नये, अशी प्रतिक्रिया चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते झाव लिजियान यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे भारत, जपान, अमेरिका, जपान विरूद्ध चीन हे चित्र भविष्यकाळात दिसणार आहे. बायडन सत्तेवर आले असले, तरी ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिका व चीन यांच्यात सुरू झालेले व्यापारयुद्ध व करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली कटुता निवळण्यास बराच काळ लागणार आहे. दरम्यान, अलास्कामध्ये चीन व अमेरिकन नेत्यांच्या होणाऱ्या बैठकीतून काय निष्पन्न होते, ते पाहावे लागेल.

जगभरातील ताज्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर

क्वाडकडे चीन एशियन नाटो, या दृष्टीने पाहाण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिका प्रणित नाटो संघटना ही युरोपातील देशांचे संरक्षक छत्र म्हणून काम करते. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत तिचेही महत्व कमी झाले होते. कारण, युरोपीय देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेण्यात काय हशील, असे स्पष्ट मत ट्रम्प यांनी व्यक्त केले होते. युरोपीय देश त्यामुळे नाराज झाले होते. परंतु, आता नाटोची भूमिका पुन्हा जैसे थे होईल. त्याचप्रमाणे, चार देशांचा एशियन नाटो झाल्यास चीनने त्यापैकी कुणावरही आक्रमण केले, तरी त्यातील देश चीनला परतावून लावण्यास एकमेकांना सामरिक मदत करतील, अशी शंका चीनला वाटते. त्याच दृष्टीने चीनच्या आक्रमक पावलांना चारही राष्ट्रे जाहीर विरोध करणार, असे या शिखर परिषदेतील विचारविनिमयातून स्पष्ट झाले आहे. दुसरे म्हणजे, करोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून नेमके कोणते सहकार्य ही चार राष्ट्रे करणार आहेत, तसेच त्याचा जगाला काय लाभ होणार, याकडेही चीनव्यतिरिक्त आशिया व दक्षिणपूर्व आशियातील राष्ट्रांचे लक्ष लागलेले असेल.

यापूर्वी आपले अधिपत्य स्थापन करण्यासाठी चीनने विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी ( रिसेप –द रिजनल कॉंप्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टरशिप) ची योजना गेल्या वर्षी नोव्हेबरात पुढे आणली. तिला भारत वगळता आशिया व प्रशांत महासागरातील दहा देशांनी प्रतिसाद दिला. त्यात आसियानचे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलँड व व्हिएतनाम या सदस्य राष्टांव्यतिरिक्त जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझिलँड यांचा समावेश असल्याने जगातील एक सशक्त व्यापारी गट म्हणून तो पुढे आला आहे. भारताने त्यात सहभागी व्हावयास हवे होते, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. परंतु, या गटाचे नेतृत्व चीन करीत असल्याने भारताने सदस्यत्व नाकारले. क्वाडमधील एकही राष्ट्र रिसेपचा सदस्य नाही. रिसेपला क्वाड कसा शह देणार, हे ही पाहावे लागेल. अर्थात, याचे परिणाम एकाएकी दिसून येणार नाहीत, त्यास काही वर्ष लागतील. दरम्यान, दक्षिण चीनी समुद्रावरील चीनचा दावा बोथट करण्यात व हिंदी व प्रशांत महासागरातील मार्ग खुला करण्यास क्वाड ला यश आले, तर ती मोठी उपलब्धी मानावी लागेल.