नवी दिल्ली - पूर्व लडाखमधील चीनच्या आगळिकीनंतर भारत अत्यंत सावध झाला असून आता चीनमधील विचारवंत-सल्लागार (थिंक टँक) आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या भारतातील संस्था या भारतीय तपास संस्थांच्या रडारवर आल्या आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या भारत प्रवेशावर यापुढे भारताची कडक नजर राहणार असून अशा व्यक्तींसाठी व्हिसा नियम कडक करण्यात आले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 

काही महत्त्वाच्या देशांमधील विविध यंत्रणांवर प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने चीन सरकारने विचारवंत, तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक व्यापक यंत्रणा विकसित केली केल्याचे गुप्तचरांचे म्हणणे आहे. या त्यांच्या यंत्रणेत ‘थिंक टँक’, सांस्कृतिक आणि व्यापारी संस्था, सार्वजनिक धोरण गट आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर अशा संस्था-संघटनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या सर्वांवर आता भारत सरकारची नजर राहणार असून योग्य तपास करून सुरक्षिततेबाबतची मान्यता मिळवल्यावरच त्यांना व्हिसा मंजूर केला जाणार आहे. तसेच, रडारवर असलेल्या संस्थांनी पुरस्कृत केलेल्या व्यक्तींना सुरक्षिततेबाबतच्या सर्व निकषांची पूर्तता केल्याची खात्री करूनच व्हिसा द्यावा, अशी सूचना विदेशांमधील भारतीय दूतावासांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिल्या आहेत. काही विशिष्ट संस्थांमार्फत आलेल्या व्यक्तींच्या हालचालींवर योग्य देखरेख ठेवता यावी, यासाठी त्यांना व्हिसा देण्यापूर्वी सुरक्षेबाबतची खात्री करून घेणे आवश्‍यक आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या अनेक संस्था भारतात असल्या तरी त्यांना चीनचा पाठिंबा आहे. या संस्था त्यांच्या पैशांनी चीनमधील राजकीय व्यक्ती, धोरणात्मक निर्णय घेणारे, विचारवंत, उदयोन्मुख नेते, कंपन्या, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांना भारतात आमंत्रित करतात. यातील काही जण हेरगिरी करत असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. गलवानमधील चीनच्या घुसखोरीनंतर तणाव वाढला आणि हेरगिरीच्या मुद्यावर वरिष्ठ वर्तुळात चर्चा झाली. यानंतरच चिनी मोबाईल ॲप बंदीचा निर्णय झाल्याचे आणि आता व्हिसावर नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याचे समजते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय बदल शक्य 
- भारतीय विद्यापीठे आणि चीनमधील विद्यापीठे यांच्यातील व्यवहार कमी होणार 
- विविध शैक्षणिक संस्थांनी चीनमधील संस्थांबरोबर केलेल्या ५४ सामंजस्य करारांची छाननी करणार 
- चीनमधील संस्थांशी असलेली भागीदारी संपुष्टात आणली जाणार