मुंबई : मुंबईत जी-२० परिषदेसंबंधीच्या बैठकीची गडबड सुरू असताना तिथे जपानमध्ये जी-७ परिषद होऊ घातली आहे. भारत जी-७चा स्थायी सदस्य नाही; मात्र तरीही गेल्या काही वर्षांपासून या परिषदेत भारताला अतिथी म्हणून निमंत्रित केले जात आहे.

या परिषदेत भारताला अतिथी देश म्हणून सर्वप्रथम २००३ साली फ्रान्स येथे बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ५ वेळा या परिषदेत सहभाग घेतला आहे. (why G7 is continuously inviting india narendra modi on japan tour for G7 summit 2023 )

यावर्षी भारताशिवाय ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कोमोरोस, कुक आयलॅण्ड्स, इंडोनेशिया, साऊथ कोरिया, व्हिएतनाम या देशांनाही अतिथी देश म्हणून निमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच युनायटेड नेशन्स, वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, डब्ल्यूएचओ व डब्ल्यूटीओ या संस्थांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे.

भारताने जी-७मध्ये सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पण तरीही पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा खास आहे. कारण १९७४च्या पोखरण येथील अणू चाचणीनंतर प्रथमच भारतीय पंतप्रधान हिरोशिमाचा दौरा करत आहेत.

१९४५ साली दुसऱ्या महायुद्धात अणू हल्ल्याला बळी पडलेल्या हिरोशिमाचा दौरा यापूर्वी १९५७ साली भारताचे पहिले पंतप्रधात जवाहरलाल नेहरू यांनी केला होता. युक्रेनमधील रशियाच्या आक्रमणाबाबतही भारताची भूमिका युरोपीय देशांपेक्षा वेगळी आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या या परिषदेतील सहभागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांत जी-७ परिषदेचा प्रभाव कमी होत आहे. १९८०च्या दशकात सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ६० टक्के वाटा जी-७ देशांचा होता. हा वाटा आता कमी होऊन ३० टक्क्यांवर आला आहे.

भारताचा जीडीपी जी-७चा सदस्य देश असलेल्या ब्रिटनच्या बरोबरीचा आहे. फ्रान्स, इटली, कॅनडा या सदस्य देशांपेक्षा भारताचा जीडीपी अधिक आहे. संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणारा भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. शिवाय भारत लोकशाही देश आहे.

भारताच्या मतांमुळे जी-७च्या भूमिकांना बळ मिळते. याच कारणास्तव गेल्या काही वर्षांपासून भारताला जी-७ परिषदेसाठी सातत्याने निमंत्रित केले जात आहे.

२०२२ साली जर्मनीने भारताला निमंत्रण पाठवले होते तेव्हा भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा म्हणाले होते की, जी-७ शिखर संमेलनातील भारताचा नियमित सहभाग हेच दर्शवतो की, जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी युरोपीय देशांना भारताची गरज आहे.

भारताप्रमाणे फिलिपिन्स आणि इतर काही देशांसाठीही चीन डोकेदुखी बनला आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर अंकुश ठेवण्यासाठी जी-७ परिषदेला भारताची साथ हवी आहे.