न्यूयॉर्क : अफगाणिस्तानमधील तालिबानी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या देशातील महिला आणि मुलींवर शिक्षण आणि नोकरीबाबत लागू केलेल्या निर्बंधांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने आज चिंता व्यक्त केली.

मानवाधिकारांना पायदळी तुडविणारे हे निर्बंध तातडीने मागे घेतले जावेत, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या समितीचे अध्यक्षपद सध्या भारताकडे आहे. महिलांनी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊन नये आणि बिगर सरकारी संस्थांमध्ये काम करू नये, असा आदेश तालिबानने गेल्या आठवड्यात काढला आहे. या आदेशावर जगभरातून टिका होत आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबानने महिलांच्या अनेक अधिकारांवर गदा आणली आहे. अफगाणिस्तानमधील या परिस्थितीवर सुरक्षा समितीमध्ये आज चर्चा झाली. भारतातर्फे अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसलेल्या राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.

‘महिला आणि मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. महिलांना त्यांचे अधिकार आणि हक्क पूर्णपणे मिळणे आवश्‍यक आहे. तालिबानने महिला आणि मुलींसाठी शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा खुली करावीत. तालिबानच्या विविध आदेशांमुळे मानवाधिकारांचा भंग होत आहे.,’ असे या निवेदनात म्हटले आहे.

देशातील महिलांना बिगर सरकारी संस्थांमध्ये, विशेषत: विदेशी संस्थांमध्ये काम करण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशावरही सुरक्षा समितीने टीका केली आहे. तालिबानच्या या आदेशामुळे येथे काम करणाऱ्या अनेक मानवतावादी संघटनांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. या संघटनांमार्फत अफगाणिस्तानमधील गरजूंना अन्नधान्य, वस्तू आणि औषधे यांचा पुरवठा केला जातो. ही मदत जवळपास ठप्प झाली आहे.