Independence Day Special Health News : खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट थांबविण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम २०२१ मुळे शक्य झाले. यासाठी महाराष्ट्रात जन आरोग्य अभियान आणि साथी संस्थेने मोठा लढा उभारला. परिणामी कोविड काळात रुग्णांची झालेली लूट थांबविता आली. लोकही मोठ्या प्रमाणात यामुळे जागरूक झाले.

शासकीय आरोग्यसेवा जशी लोक घेतात तसेच खाजगी डॉक्टरांकडेही आजारपणाच्या काळात लोक जातातच. किंबहुना खाजगी डॉक्टरांकडे लवकर आराम होतो असा (गैर)समज जनतेत मोठ्या प्रमाणात आहे.

शहरी गरीब वस्त्यांत तर शासकीय सेवा चांगल्या प्रकारे उपलब्ध नसणे, (पूर्वीच्या लेखात उल्लेख आला) त्याप्रमाणे वस्तीपासून दूर अंतरावर असणे, पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसणे किंवा उपस्थित नसणे अशा अनेक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात शहरी लोक खाजगी डॉक्टरांकडेच जातात. यासाठी द्यावी लागणारी फी देखील लोकांच्या क्रयशक्तीपेक्षा जास्त असते.

डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर औषधे आणि विविध तपासण्या यांसाठीही भरपूर रक्कम लागते. या तपासण्या अत्यावश्यक असतील तर रुग्णांना कशाही प्रकारे त्यासाठी पैशांची तरतूद करावीच लागते. विशेषतः कोविडच्या काळात काही खाजगी रुग्णालयांनी खूप जास्त बिल लावून रुग्णांची लूट केली.

यावर काही उपाय नाही का हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. १९४९ च्या मुंबई नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यात १९६०, २००६ व २०१२ या सुधारणा आल्यानंतरही काही त्रुटी जाणवत होत्या. यासाठी महाराष्ट्रात जन आरोग्य अभियान या संघटनेने आंदोलन केली. शासनाला निवेदन दिली. त्यानंतर २०१३ मध्ये यात सुधारणा करण्यात आल्या व २०२१ मध्ये याचे नियम बनविण्यात आले.

या नियमांना महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम २०२१ असे म्हणतात. या अंतर्गत ढोबळमानाने पाहिल्यास शुश्रुषागृह नोंदणी व त्यांचे नूतनीकरण, बांधकाम इत्यादीबाबत तपासणी अधिकारांना कळविणे व तपासणी अधिकाऱ्यांनी तक्रारीनुसार किंवा प्रसंगिक तपासणी करणे, किमान आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नेमणे, उपचारासाठी आवश्यक बाबी, त्यासाठी निश्चित केलेल्या कोणत्या सुविधा असाव्यात?

रुग्णांच्या तक्रारी निवारणासाठी समिती स्थापन करणे, टोल फ्री क्रमांक निर्माण करणे, शस्त्रक्रिया गृहाच्या सोयी, अतिदक्षता विभाग सोई-सुविधा, रुग्णांना भरती करावयाच्या वॉर्डची रुंदी-लांबी, दरवाजे, खिडक्या, पंखे व इतर आवश्यक बाबी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (ICU), रुग्णालयातून सुटी देण्याबाबत नियम इत्यादी बाबी नमूद आहेत.

तसेच बाळंतपणाची सोय असण्याच्या दवाखान्यात सोई सुविधा, यासोबत रुग्ण हक्क संहिता निश्चित करण्यात आलेली आहे व ती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. नोंदी ठेवण्याचे नमुने दिले आहेत. रुग्ण हक्क संहितेनुसार उपचाराबाबत रुग्णाला दुसऱ्या डॉक्टरांचे मत घेण्याचा अधिकार आहे. कुठल्याही कारणाने रुग्णांशी भेदभाव करता येत नाही. स्त्री रुग्णांची तपासणी दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीशिवाय करता येत नाही. सुट्टी देताना सगळे अहवाल व औषधोपचार लेखी घेण्याचा अधिकार असेल. आजारावरील उपचारासाठी दरपत्रकाचा नमूना ही या नियमात दिलेला आहे.

सदर दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. रुग्णांनी आजाराची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे. कुठल्याही प्रकारे तोडफोड, शिवीगाळ किंवा धमकी देणे गुन्हा आहे.

रुग्णांचे अधिकार व कर्तव्य याबाबत नियम दर्शनी भागी लावलेले असावेत, तसेच रुग्णाला समजावून सांगावे. (Independence Day)

२ जून २०१९ मध्ये केंद्राच्या शहरी आरोग्य विभागाने सर्व रुग्णालयात रुग्ण हक्क संहिता लावली जावी असे पत्र DO No. 280 15/09/2018- MH-II/MS नुसार दिले आहे. या आधाराने महाराष्ट्र शासनाने १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्व खाजगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद लावण्याचा आदेश काढलेला आहे. कोविड काळात खाजगी आरोग्य व्यावसायिकानी लावलेल्या अव्वाच्या सव्वा बिलांची तपासणी करून ६३ तक्रारीसंदर्भात १६ लाख ५० हजार १९१ एवढी रक्कम रुग्णालयांकडून परत मिळवली. यासाठी जनआरोग्य अभियान महाराष्ट्र व साथी संस्था पुणे यांनी अतिशय पद्धतशीरपणे काम केले. (Health)

- शुभदा देशमुख