Jalgaon News : जिल्ह्यातील १५ पालिकांतील प्रशासकीय राजवटीला शुक्रवारी (ता. २९) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हापासून या सर्व नगरपालिका क्षेत्रातील मतदार आणि इच्छुक उमेदवारही निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असून, लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने विकासकामे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.

अद्यापही या निवडणुका घेण्यासाठी कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसून निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचे निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील सर्व १५ नगरपालिकांच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांचा २९ डिसेंबर २०२१ ला कार्यकाळ संपला. (2 years of administrative rule of municipalities jalgaon news)

त्या दिवसापासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. लवकरच निवडणूक लागेल, अशा आशेवर इच्छुकांनी त्या काळात मोर्चेबांधणी केली होती. पावसाळ्यात काही पालिकांमध्ये आणि पावसाळा संपल्यानंतर उर्वरित पालिकांमध्ये निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरवले होते आणि त्या प्रमाणे अंमलबजावणी सुरूही झाली होती.

मात्र त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागेवरून या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. वास्तविक पाहता पावसाळ्यात पालिका निवडणुका जाहीर करण्यावेळीही इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागांचा प्रश्न प्रलंबित होताच पण खुल्या प्रवर्गातील जागांवर इतर मागासवर्गीयांना संधी देण्याचे ठरवून विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीचा पर्याय स्वीकारलाही होता. पण या प्रश्नावर नव्याने सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना (शिंदे गट) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आता निवडणुकांचा विषय लांबला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीच नाही

अन्य सर्व विषय सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात प्राधान्याने सोडविले जात असताना याच विषयावरील सुनावणी का होत नाही? राज्य सरकारचे वकील सुनावणीसाठी पुन्हा पुन्हा का अनुपस्थित असतात? याच याचिकेवर पुन्हा पुन्हा पुढची तारीख का दिली जाते? या प्रश्नांवर या निवडणुका घेण्याची राज्य सरकारची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचे बोलले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक निकालांचा परिणाम लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर पडेल, अशी शक्यता सत्ताधाऱ्यांना वाटत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

आपल्यालाही निवडणुका हव्या आहेत. निवडणुका लागल्या तरी आपणही त्या लढवू, असे सत्ताधारी पक्षाचे नेते म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून तशा हालचाली दिसून येत नाहीत. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या असत्या तर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वकिलांनी दिलेल्या मुदतीतच युक्तिवाद पूर्ण करून त्यावर निर्णयही आला असता असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.

विकासाला खीळ

आता लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवक सत्तेत नाहीत. नगरपालिकांचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या म्हणजे प्रशासकांच्या हाती आहे. ते दैनंदिन अत्यावश्यक कामे रेटून नेत आहेत. पण नवीन रस्ते, पथदीप, आरोग्य यासाठी लागणारा मोठा निधी राज्य सरकारकडून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. सर्वच नगरपालिकांतून आता नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक नसल्याने नागरिकांनीही आता अस्वच्छता, पाणीपुरवठा, गटारी, रस्ते याबाबतच्या तक्रारी करणे सोडून दिले आहे.

इच्छुकांचे ‘वेट ॲण्ड वॉच’

समोर निवडणुका दिसत नसल्याने इच्छुकांनी ही आता सार्वजनिक कामातून अंग काढून घेतले असून, निवडणुका जाहीर झाल्यावरच पुन्हा सक्रिय होण्याचे संकेत दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद गटाच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार असल्याचे संकेत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी या निवडणुकांची वाट पाहणे एवढेच मतदारांच्या हातात आहे.