अमळनेर : राज्यातील १९ जिह्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवरील शिक्षकांचे गेल्या पाच महिन्यापासून पगार थकीत होते. याबाबत राज्य सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी कर्मचारी कृती समितीने आजी-माजी आमदारांच्या मदतीने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता, याची दखल घेत शासनाने ३ कोटी ७५ लाखाच्या निधीचा मार्ग मोकळा केला आहे. पर्यायाने शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. १६ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ ची नमुद अट मागे घेतली ही अटच रद्द केली आहे, हे विशेष!

सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्यक अनुदाने ( वेतन ) या योजनेंतर्गत १६ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ५० टक्के च्या मर्यादेत निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ३ कोटी ७५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र .३ ची अट टाकण्यात आली होती. ही अट रद्दबातल ठरवावी व ३ कोटी ७५ लाखाच्या निधीचा मार्ग मोकळा करावा यासाठी राज्य सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी कर्मचारी कृती समितीने शासन दरबारी पाठपुरावा केला.

यासाठी आमदार सुधीर तांबे (नाशिक विभाग), आमदार कपिल पाटील, (मुंबई), आमदार नागो गाणार (नागपूर), आमदार ऍड किरण सरनाईक (अमरावती), आमदार विक्रम काळे, आमदार परिणय फुके (भंडारा), आमदार अभिजित वंजारी, (नागपूर), आमदार नानाभाऊ पटोले, (भंडारा) आमदार मंगेश चव्हाण (चाळीसगाव), माजी आमदार डॉ संतोष टारफे, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, माजी मंत्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद), राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री विजय नवल पाटील, आमदार डॉ रणजित पाटील (अमरावती), माजी आमदार सेवकभाऊ वाघाये पाटील (भांडारा) यांच्या सह शिक्षक भारती संघटना यांनी हा विषय लावून धरला होता.

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला निधी वितरित केला आहे. शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी खर्च करताना सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ ची नमुद अट रद्द करण्यात येत असून सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवरील शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्च पुर्वीप्रमाणेच लेखाशीर्ष २२०२ एच ९७३ (वेतन) या अंतर्गत अदा करण्यात यावा, असे निर्देश शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव रविंद्र दि.औटे यांनी शुक्रवारी दिले आहेत.

मुद्दा क्रमांक ३ ची अटच झाली रद्द..!

शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावानुसार ५ वी तुकडीवरील अतिरिक्त झालेले शिक्षक समायोजनाची कार्यवाही अद्याप पुर्ण न झाल्याने राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवरील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अट रद्द करण्याबाबत वाढता विनंती वजा दबावगट निर्माण झाल्याने ही अट रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुसार शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र .३ अन्वये " विभागाने मागील वर्षापासून स्वतंत्र तुकडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने इयत्ता ५ वी व इयत्ता ६ वी च्या शिक्षकांचे वेतन यामधून खर्ची टाकण्यात येऊ नये " अशी अट टाकण्यात आली होती. ही अटच आता रद्दबातल करण्यात आली आहे. मागणीला यश आल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, आदिवासी विकास मंत्री ऍड के सी पाडवी, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे सैनिकी शाळा कृती समितीने आभार मानले आहे.

शिक्षकांच्या वेतनासाठी पुन्हा ३ कोटी ३१ लाख निधीचा प्रस्ताव

शासन निर्णयाद्वारे अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या आधारावर पुढील निधी वितरणासाठी राज्यातील सैनिकी शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ३ कोटी ३१ लाख इतका निधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. येत्या आठवड्यात वित्त विभागाकडून या प्रस्तावाला मान्यता दिली जाणार असल्याने पुढील वेतनाचा प्रश्न ही सुटणार आहे.