Jalgaon : जिल्ह्यात केळी, कापूस, मका, हरभरा आदी नगदी पिके आहेत. अतिवृष्टी, बेमोसमी पाऊस, उत्पन्न, सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व इतर कारणांमुळे २०१८ ते २०२३ या सहा वर्षांमध्ये ८७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली.

सरकारकडून कर्जमाफी आणि नुकसानग्रस्तांना भरपाई दिली जाते. असे असताना शेतकरी आत्महत्या करतात. (878 farmers committed suicide due to debt and money lenders jalgaon news)

२०२३ मध्ये पावसाचा लहरीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, सावकारी कर्जामुळे १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चाळीसगाव तालुक्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने हा तालुका दुष्काळी आहे. इतर तालुक्यातही पावसाची स्थिती फारशी चांगली राहिली नाही. जिल्ह्यात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र आहे.

पेरणीलायक साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. कापूस, केळी, ज्वारी, बाजरी, मका आदींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. जिल्ह्यातील काही भाग बागायती, तर काही भाग जिरायती आहे. कापूस, केळी, मका, हरभरा, तीळ ही नगदी पिके मानली जातात. नापिकी, अतिवृष्टी, वाढलेले खतांचे दर आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते.

राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज देत नाहीत. जिल्हा बँकेवर शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते. तत्काळ कर्जासाठी शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात. हंगामातील उत्पादन आल्यानंतर परतफेडीची बोली असते. मात्र, नापिकी, अतिवृष्टीमुळे उत्पादन येत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना सावकाराच्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही.

सावकार तगादा लावतो. इतर खर्चही डोके वर काढतात. परिणामी, अतिताणाने शेतकरी आत्महत्येकडे वळतात. हे चक्र थांबण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन होणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

निम्म्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय

जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांमध्ये ८७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात ४८९ पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाखांची मदत मिळाली आहे. इतर ३२९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रस्ताव नियमात बसत नसल्याने नाकारण्यात आले आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे, शेतजमीन नावावर नसणे अथवा एकत्रित, तसेच अनेक हिस्से असणे, अशा महसुली कारणांसह पंचनाम्यात आत्महत्येचे कारण सुस्पष्ट, वस्तुनिष्ठ नसल्याने फेटाळले गेले आहेत. त्यामुळे अशी शेतकरी कुटुंबीय एक लाख रुपये मदत मिळण्यापासून वंचित आहेत.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदतीची स्थिती

वर्ष प्रकरणे पात्र अपात्र प्रलंबित

२०१८ १४८ ७५ ७३ ०

२०१९ १२६ ७० ५६ ०

२०२० १४१ ६२ ३७ ४२

२०२१ १३१ १०१ २१ ०९

२०२२ १८१ १०९ ६३ ०९

२०२३ १५१ ७२ ३५ ४४

एकूण ८७८ ४८९ २८५ १०४

---------