धुळे: जिल्ह्यात मार्च एडिंगमुळे सर्वच शासकीय विभागांची हाती असलेला किंवा मिळणारा निधी खर्च करण्याची लगबग सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सरत्या आर्थिक वर्षासाठी २१० कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. पैकी आतापर्यंत विविध विभागांना ११३ कोटींचा निधी वितरीत झाला आहे. उर्वरित १४ दिवसांत ३१ मार्चपर्यंत ९७ कोटींचा निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट यंत्रणेपुढे आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर नितव्ययापैकी सरासरी ५४ टक्के खर्च झाला आहे. सरकारने आय-पास संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रस्ताव अपलोड करण्याची सूचना दिली आहे. गेल्या वेळी ३१ मार्चला विलंबाने प्रस्ताव सादरीकरमामुळे जिल्हा परिषदेचे सरासरी २० कोटी, तर महापालिकेचा सरासरी अडीच कोटींचा निधी व्यपगत (लॅप्स) झाला होता. हा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय यादव आणि पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले होते. मात्र, अद्याप हा निधी मिळविण्यास कुणालाही यश आले नाही. ही ठेच बसल्यानंतर किमान आता ३१ मार्चपूर्वीच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आय-पास प्रणालीद्वारे प्रस्ताव अपलोड केले, तर निधी व्यपगत होण्याची नामुष्की ओढवणार नाही. अन्यथा, जिल्ह्याचे पुन्हा नुकसान संभवू शकते.

त्या निधीचा प्रश्‍न कायम

जिल्ह्याला २०२१-२०२२ जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २१० कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला. यात सरासरी ६३ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी कोरोनासंबंधी आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी खर्च करण्याची सूचना आहे, तसेच नियमानुसार सरासरी ११० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला वर्ग होतो. नंतर शिल्लक निधी हा मागणीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा बिगर आदिवासी क्षेत्रात खर्च करण्याला प्राधान्य दिले जाते. जिल्ह्यात आरोग्याची स्थिती खिळखिळी असल्याचे ठाऊक असूनही विशेष कोरोनासंबंधी जिल्हास्तरीय समितीची उदासीनता, वैद्यकीय रुग्णालये व अधिकारी मंडळींमध्ये अंतर्गत कलहातून कोरोनासंबंधी निधीचा परिपूर्ण व आवश्‍यकतेनुसार खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्ह्याचे एका अर्थाने नुकसानच झाले आहे.

जि.प.ला ५० कोटी वर्ग

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला सरासरी ११० पैकी आतापर्यंत ५० कोटींचा निधी वर्ग झाला आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन दलासाठी सरासरी अडीच कोटींचा निधीही वर्ग झाला आहे. एकूण मंजूर नियतव्ययापैकी उर्वरित ९७ कोटींचा निधी पुढील १४ दिवसांत खर्च करण्याचे उद्दिष्ट्य यंत्रणेपुढे आहे. या निधीसाठी संबंधित विभागांनी तत्परतेने प्रस्ताव तयार केले आणि आय-पास प्रणालीद्वारे ते अपलोड केले तर ३१ मार्चला यंत्रणेचा ताण हलका होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय ३१ मार्चला आय-पास संगणकीय प्रणाली जाम झाली तर प्रस्ताव अपलोड होण्यास विलंब लागेल. परिणामी, निधी व्यपगत होईल. ते टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे.