जळगाव : केंद्र पुरस्कृत कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याबाबत राष्ट्रीयकृत बँकांकडे ६८ प्रस्ताव रखडले आहेत. या उद्योगांना सुरू करण्यासाठी निधीची गरज आहे. बॅंकांकडे अनेक महिन्यांपासून या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून कर्ज मंजूर करावे व कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. परंतु तरी राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी लक्ष देत नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर निर्णय घेवून मार्गदर्शन करावे, अशी व्यथा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २४) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या ‘डीएलसीसी’च्या बैठकीत मांडली.

एकीकडे देशातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासन विविध योजना सुरू करते आहे. त्यांनी कृषी संबंधित पूरक प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याबाबत अर्थसाहाय्य मंजुरीची योजना तयार करते. मात्र बँका त्यावर निर्णय न घेता ती प्रकरणे पेंडिंग ठेवतात. ही बाब कितपत योग्य आहे, अनेक वेळा बँकांमध्ये प्रकरण मंजुरीसाठी अडचणी विचारल्या मात्र त्याही सांगितल्या जात नाही. प्रकरणेही मंजूर केले जात नाही. मग या योजना राबवायच्या कशा? असा प्रश्‍न करण्यात आला.

बॅंक अधिकारी धारेवर

जिल्हाधिकारी राऊत यांनी संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांना समज देत संबंधित प्रकरणात लक्ष घालून ती मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी, संबंधित प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी खरीप कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन खरीप कर्ज वाटप वाढवा, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

बँकनिहाय प्रलंबित प्रकरणे

बँकेचे नाव प्रलंबित प्रकरणे

* स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया--१७

* सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया--९

* एचडीएफसी बँक--७

* आयडीबीआय बँक--४

*कोटक महिंद्रा बँक--२

* महाराष्ट्र ग्रामीण बँक--५

* पंजाब नॅशनल बँक--१

* सारस्वत बँक--१

* जळगाव पिपल्स बँक-१

* युनियन बॅंक ऑफ इंडिया--३

* अकोला जनता कर्मशिअल बँक--१

* बॅंक ऑफ बडोदा--७

* बँकऑफ महाराष्ट्र-४

* बॅंक ऑफ इंडिया--२

* आयसीआयसीआय--२