Jalgaon News : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये व कार्यालयांचा परिसर हा तंबाखूमुक्त परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कार्यालय परिसरात यापुढे सिगारेट, गुटखा, तंबाखू, पान अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे व्यसन करताना सापडल्यास २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. (area of government offices declared tobacco free jalgaon news)

राज्याच्या आरोग्य विभागाने १० जुलैस याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. प्रत्येक शासकीय विभागाने या सूचनांचे बोर्ड कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावेत, असेही आदेशीत करण्यात आले आहे. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे, धुम्रपानामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. भारतात दरवर्षी ८ ते ९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन केल्यामुळे होतात.

सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे त्यामधून स्वाईन फ्ल्यू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटांचे विकार आदी संसर्गजन्य आजार पसरतात. जनसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ या मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतींची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर हा तंबाखूमुक्त परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला असून, त्याची अमंलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

तालुकास्तरावर समिती

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समन्वय व सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीत तालुका आरोग्य अधिकारी हे सदस्य सचिव, तर गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक, प्राचार्य, स्थानिक तरूण मंडळ, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी हे समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर पेटी

शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तंबाखूजन्य पदार्थ, सिगारेट जमा करण्यासाठी पेटी ठेवली जाणार आहे. प्रत्येक मजल्यावर, लिफ्ट आदी ठिकाणी तंबाखू, तंबाखू पदार्थामुळे होणाऱ्या हानीबाबतचे फलक लावले जाणार आहेत. या फलकावरच सिगारेट अथवा तंबाखू विरोधी मोहिमेच्या अधिकाऱ्यांचे नाव व नंबर दिले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयामध्ये सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उत्पादने वापरल्यास २०० रूपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.