जळगाव : राज्य शासनाकडून सर्व औषध दुकानांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या आहेत. हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी बुधवारी (ता. ६) जिल्हा केमिस्ट संघटनेचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे केली आहे.

राज्यात ऑनलाइन फार्मसी व वेबसाइटद्वारे कायद्यात तरतूद नसतानादेखील बेकायदा पद्धतीने औषधविक्री केली जात आहे. अशा ऑनलाइन फार्मसीला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही बंधन नाही. अनधिकृत डॉक्टरसुद्धा त्यांच्या पेशंटला कोणत्याही प्रकारचे परवाने नसतानादेखील औषध विक्री करीत आहेत. त्यांनादेखील वरील नियमांचे कोणतेही बंधन नाही. असे असताना फक्त मेडिकल स्टोअर्सलाच बंधन का?

शासनाकडून मेडिकल स्टोअर्सधारकांसाठी भेदभाव करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे केमिस्ट बांधवांकडून विरोध व नाराजी दर्शविण्यात येत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी शासनाकडून आलेले आदेश फक्त औषध दुकानांना बंधनकारक का, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील सर्व केमिस्ट संघटनेला विचारत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे केमिस्ट बांधवांना बंधनकारक आदेश काढून त्यात शासनास काय साध्य होईल? तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा बॅकअप स्टोअरेज किती दिवसांचा असावा, असे आदेशात कुठेही नमूद नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन देऊन आपल्या माध्यमातून राज्य शासनास जळगाव डिस्ट्रिक्ट मेडिसिन डीलर्सच्या सभासदांतर्फे आदेश रद्द करण्याची मागणी राज्य शासनास कळविण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष सुनील भंगाळे व सचिव अनिल झंवर यांनी केली आहे.