जळगाव : महिला आयोगातर्फे अन्याय अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी समिती कार्यरत आहे. सोलापूर येथे १८ वर्षे वय दाखवून बालविवाह लावून देण्यात आले, यात नोंदणी अधिकारी, उपस्थित असलेले समिती सदस्य यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशा सूचना राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन येथे झालेल्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रम प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

मंगळवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन येथे झालेल्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमात त्या बोलत होत्या. आयोगाच्या सदस्या उत्कर्षा रूपवते, दीपीका चव्हाण, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे सीईओ पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे, जिल्हा महिला व समाज कल्याण अधिकारी वनिता सोनगत आदी व्यासपिठावर उपस्थित होते. त्या म्हणाल्या, की जिल्ह्यात व राज्यात बालविवाह प्रमाणात पुन्हा वाढ झाली आहे.

बालवयात लग्न झालेल्या मुलींना संदर्भात त्यांच्या शरीराचा पूर्णपणे विकास झालेला नसताना कमी वयात लग्न झाले तर कमी वयात आलेले गर्भधारणा व त्यातच त्या बालकाचा किंवा गर्भाचा विकास होत नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात त्या मातेचा व गर्भाचादेखील विकास न होता गरोदरमाता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अत्याचार ग्रस्त महिलांच्या पुनर्वसनासाठी पोलिस महिला सुरक्षाअंतर्गत मनोधैर्य योजनाचा लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. यासाठी महिलांनी देखील पुढे यावे. जिल्ह्यात संसर्ग काळात विधवा, एकल महिलांच्या तसेच पालकत्व गमावलेल्या २० मुलांना ५ लाख रुपये शासन स्तरावरून मदत देण्यात आली. अन्य निराधार महिलांना शिलाई मशीन, रेशन लाभ, वृद्धापकाळ पेन्शन आदी लाभ देण्यात आले आहेत. शिवाय जिल्ह्यात २० बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई देखील संबंधित विभागाकडून करण्यात आली. हे कार्य कौतुकास्पद आहे. यावेळी महिलांसाठी झालेल्या जनसुनावणीत ९१ महिलांनी अर्ज केले होते. ते अर्ज संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.