जळगाव ः जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणारा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार असेल तरच प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या विभागांना निधी प्राप्त होऊनही खर्च होणार नाही त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मंगळवारी दिला. 

आवश्य वाचा- कोविडच्या ‘आरटीपीसीआर’चाचण्या वाढवा; अन्यथा होणार कारवाई ! 
 

जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, अपर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गावित, योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदी उपस्थित होते. 

प्रस्तावात बहुउपयोगी कामांवर भर द्या 
जिल्हाधिकारी म्हणाले, की शासनाच्या विविध योजनांमधून प्रस्ताव सादर करताना त्या कामाची आवश्यकता, उपयोगिता लक्षात घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. विकासकामे सुचविताना बहुउपयोगी कामांवर भर देण्यात यावा. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबरच शेतकरीहितास प्राधान्य द्यावे. सुचविलेली कामे विहित वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर राहील. त्यानुसारच कामांचे नियोजन करावे. २०२१-२२ चा प्रारूप आराखडा तयार करतानाही मूलभूत बाबींना प्राधान्य राहील याकडे सर्व विभागांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

आवश्य वाचा- जळगाव जिल्हातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे होणार फायर ऑडिट 

४४ कोटी ६७ लाखांचा निधी वितरित 

जळगाव जिल्ह्याला २०२०-२१ मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ३७५ कोटी, एससीपी ९१.५९ कोटी, टीएसपी १७ कोटी ८८ लाख ९४ हजार, तर ओटीएसपी योजनेसाठी २८ कोटी ९५ लाख ५७ हजार असा एकूण ५१३ कोटी ४३ लाख ५१ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद प्राप्त झाली असून, सर्व निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आतापर्यंत विविध योजनांमधून ४४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकारी यांना कोरोना प्रतिबंधासह इतर विभागांनाही विकासकामांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. प्राप्त तरतुदीशी आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी ७.२१ टक्के, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वितरित केलेल्या तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८४.५५ टक्के इतकी असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे