Jalgaon News : कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समिती (विशाखा समिती) स्थापन करणे सर्व शासकीय, निमशासकीय महामंडळे व खासगी आस्थापना, शाळा, महाविद्यालय, महामंडळ, कंपनी, कोचिंग क्लासेस यांना बंधनकारक आहे.

ज्या कार्यालयांमध्ये ही समिती स्थापन झालेली नाही त्यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत गुगल लिंकद्वारे अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. (Collector Prasad ask to set up Women Grievance Redressal Committee by establishments jalgaon news)

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ कायदा २०१३ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) हा कायदा पारित करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय महामंडळे व खासगी आस्थापना, शाळा, महाविद्यालय, महामंडळ, कंपनी, कोचिंग क्लासेस यांच्या आस्थापनांमध्ये दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी आस्थापनेवर असल्यास आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणेबाबत कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

जी कार्यालये / आस्थापना यांच्याकडून अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात आली नसेल अशी कार्यालये / आस्थापना प्रमुखांवर पन्नास हजार रुपये दंड वसुलीची कार्यवाही करणेबाबत संदर्भिय कायद्याचे कलम २६ (१) यामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

या कायद्यान्वये समिती स्थापन केल्याबाबतचा अहवाल दर वर्षी शासनास सादर करावा लागतो. परंतु बऱ्याच कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित केलेल्या नाहीत. त्याअनुषंगाने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून https://forms.gle/XtQb3eoFmRA3ENny5 गुगल लिंक तयार करण्यात आलेली असून, या गुगल लिंकवर कार्यालयाने माहिती भरावी. ही लिंक आपले अधिनस्त असलेल्या व आपले स्तरावरून मान्यता दिलेल्या कार्यालयामध्ये पाठविण्यात यावी. त्यांना गुगल लिंकवर २० ऑक्टोबरपर्यंत माहिती भरण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.