Crop Insurance : राज्य सरकारने विमा कंपनीकडे पीकविम्याची राज्य सरकारच्या वाट्याची रक्कम देत असल्याचे पत्र दिले; मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम अजूनही विमा कंपनीकडे मिळाली नसल्याची माहिती विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक राहुल चौधरी यांनी बुधवारी (ता. १८) रावेर येथे उपोषणकर्त्यांशी बोलताना दिली.

उपोषणाला बसलेले बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील आणि उपसभापती योगेश पाटील यांनी सांगितले, की पीकविमा कंपनीचे समन्वयक राहुल चौधरी यांनी आज सायंकाळी ही माहिती दिली आहे. (company has not received crop insurance amount of state central government share jalgaon news)

राज्य सरकारचा वाटा त्यांनी दिल्याशिवाय केंद्र सरकारचा विमा हप्त्याचा वाटा जमा होत नाही. म्हणजे आजअखेर विमा कंपनीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारचा विमा हप्त्याचा वाटा जमा झाला नाही.

त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नजीकच्या काळात विमा भरपाईची रक्कम मिळण्याची शक्यता नाही. तसेच यापूर्वी विमा कंपनीने जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील केळीचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण राहुरी येथील कृषी विद्यापीठाकडून केले आहे. मात्र त्यानंतरही पुन्हा आणखी एका खासगी कंपनीकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे आणि त्याचा अहवाल येण्यासाठी सुमारे १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

या सर्व बाबी पाहता दिवाळीपूर्वी केळी पीकविम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता नाही. याबाबत सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधी काहीही बोलत नसल्याबद्दल सभापती सचिन पाटील आणि उपसभापती योगेश पाटील यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी नेमकी परिस्थिती काय आहे ते सांगावे व केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई केव्हा मिळेल, हे स्पष्ट करावे. तसेच सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी जिल्ह्यात जिथे जिथे जातील तिथे शेतकऱ्यांनी त्यांना या बाबत प्रश्न विचारावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विमा कंपनीने उशिरा भरपाई देत असल्याने व्याजासह द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.