जळगाव ः जिल्ह्यात आतापर्यंत सीसीआयसह कापूस पणन महासंघातर्फे सुमारे १४ ते १५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. बँक खाते क्रमांक, आधार जोडणी वा जोड संयुक्त खाते अशा तांत्रिक अडचणी वगळता कापूस खरेदी झालेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांना कापसाचे चुकारेदेखील अदा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग विभागाने दिली आहे. 
 

आवश्य वाचा- आडदांड चोरट्याला साठवर्षीय वृद्धाची 'धोबीपछाड'; देान लाखांची बॅग लांबतांनाचा थरार

जिल्ह्यात साडेसात लाख हेक्टर पेरणीलायक क्षेत्रापैकी जवळजवळ सव्वापाच लाख हेक्टरवर कपाशी वाणाची लागवड झाली होती. दर वर्षी कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यात कापूस खरेदी हंगाम आता संपला आहे. यंदा कापूस खरेदी हंगाम उशिराने सुरू करण्यात आला होता. सुरवातीला अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांच्या कापसाला खरेदी करण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानुसार जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पणन संचालकांसह सीसीआय व जिनिंग व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीला प्राधान्यक्रम देण्यात यावे, कापूस टोकनसह मोजणी करताना व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे आदेशदेखील जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिले होते. त्यामुळे या वर्षी कापूस खरेदी हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांचा कापूस जानेवारीअखेरीपर्यंत खरेदी करण्यात आला. 

आवर्जून वाचा- भारतातील अशी टेकड़ी जिथे बंद कार खाली नव्हे तर वर चढ़ते..काय आहे रहस्य

सद्यःस्थितीत कापूस खरेदी हंगाम जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. या कापूस हंगामात सीसीआयच्या १० केंद्रावर सुमारे ७.५ लाख क्विंटल, तर पणन महासंघाच्या सात केंद्रांवर सहा ते सात लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. जिनिंग परिसरात खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या गाठी तयार करण्यात येऊन त्या मागणी असलेल्या जिनिंग परिसरात खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या गाठी तयार करण्यात येऊन त्या मागणी असलेल्या ठिकाणी रवाना करण्यात येत आहेत. खरीप वा रब्बी हंगामापुरते आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तात्पुरत्या दोन-तीन महिन्यांसाठी शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येतात. त्याऐवजी राज्य वा केंद्र सरकारने ज्वारी, बाजरी, मका आदी कृषी शेतमाल उत्पादनाची खरेदी केंद्रांना विविष्ट कालमर्यादेचे बंधन न ठेवता बारमाही सुरू ठेवण्यात यावीत. राज्य शासनाकडून पूर्वी कापूस खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात येत होता. ते पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे