महामार्गाच्या फागणे- तरसोद व जळगाव शहरातील टप्प्याचे चौपदरीकरणासह अमृत योजनेचे रखडलेले काम आणि त्यामुळे खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यांची अवस्था.. सत्ता आणि सत्ताधारी कालसापेक्ष असले तरी या समस्या मात्र कायम आहेत, हे जळगावकरांचे दुर्दैव. ही कामे मार्गी लागावी म्हणून आढावा घेणाऱ्या बैठकाही होतात, मात्र त्यात जाब विचारणारे लोकप्रतिनिधी ‘मारल्यासारखे’ करतात अन्‌ काम करणाऱ्या यंत्रणांचा पवित्रा ‘रडल्यासारखा’ असतो..

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात प्रलंबित असलेली महत्त्वाची कामे अद्याप मार्गी लागू शकलेली नाहीत. महामार्गावरील फागणे- तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम चार वर्षांपासून रखडले आहे. संबंधित मक्तेदारास अनेकदा नोटिसा देण्याचे ठरले, काही नोटीस बजावूनही झाल्या. मात्र कामाची गती वाढू शकलेली नाही. अद्याप ५० टक्क्यांहून अधिक काम अपूर्ण आहे. तीच गत जळगाव शहरातील महामार्गाच्या कामाची. तीन वर्षांपासून काम सुरू झाले. कोविडचा अडथळा नसता तर ते पूर्ण झाले असते, असा दावा केला जातो... प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक वेळ, मुदत या कामाने घेतलीय... काम पूर्ण व्हायला आणखी चार- सहा महिने लागतील, असे सांगितले जाते. औरंगाबाद- जळगाव महामार्ग चौपदरीकरण, शिवाजीनगर उड्डाणपूल, शहरातील अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटारांच्या कामाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

खरेतर ही विकासकामे सुरू असताना त्यामुळे जनजीवन प्रभावित होईल हे स्वाभाविकत: आलेच.. मात्र, ती वेळेत पूर्ण व्हावी, ही अपेक्षाही रास्त. म्हणून अशा कामांना ठरावीक मुदत दिली जाते. दुर्दैवाने या मुदतीपेक्षाही कितीतरी पट अधिक कालावधी काम पूर्ण करण्यासाठी घेतला जातो. जळगाव जिल्ह्यातील वरील उल्लेख केलेल्या कामांमुळे तर तीन-चार वर्षांपासून महामार्गावरील तसेच शहरातील वाहतूक, सर्वसामान्य वाहनधारक, नागरिकांचे जीवनमान कमालीचे प्रभावित झाले आहे. कामांच्या जाचातून सुटका कधी होईल, याची प्रतीक्षा जळगावकर दररोज पाहताय..

एकीकडे ही कामे होत असताना त्यांची गुणवत्ता आणि दर्जाच्या बाबतीतही ओरड होत आहे. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर दादावाडी, गुजराल पंप, अग्रवाल चौक, प्रभातचौकात भुयारी मार्ग झाल्यानंतर आता आकाशवाणी चौकासह पुढे इच्छादेवी व अजिंठा चौकात सर्कल होणार आहे. आकाशवाणी चौकातील भल्यामोठ्या सर्कललाच तंत्रज्ञ आणि जाणकारांनी विरोध केला आहे, तर हे काम बंद पाडण्यापर्यंत कार्यकर्त्यांचीही मजल गेली आहे. दुसरीकडे अमृतच्या कामामुळे पडलेल्या खड्ड्यांची दुरुस्ती तर झाली, पण तरीही रस्ते खड्ड्यातच आहेत. फागणे- तरसोद टप्प्यातील कामाबाबतही अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या आणि पुढे त्याच रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे वाहने जाणार असल्याने ही कामे दर्जेदार होणे अपेक्षित असताना इतक्या तक्रारी होत असतील तर त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात समोर येणार आहेत.

या तक्रारींचा पाढा सुरू असतानाही सर्वच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी या कामांमधील त्रुटी, दर्जा आणि तक्रारींबाबत ‘चुप्पी’ साधलेली दिसते. कामांच्या आढाव्यासाठी होणाऱ्या बैठकांमधून लोकप्रतिनिधी तात्पुरता संताप व्यक्त करताना दिसतात. गेल्या बैठकीत खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांना जाब विचारत धारेवर धरले.. नंतर स्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’. समस्या, प्रश्‍नांचे निराकरण झाले, तक्रारी ‘लॉजिकल कॉन्क्ल्युजन’पर्यंत पोचल्या असे काही झाले नाही. त्यामुळे बैठकीतील लोकप्रतिनिधी अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संतापही संशयास्पद वाटावा अन् त्यावर ‘त त फ फ’ करणारे संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, मक्तेदारांची भंबेरीही नाटकी वाटावी, अशीच. नागरिकांच्या प्रश्‍नांशी कुणाला देणेघेणेच नाही, अशी अवस्था झालेली. त्यामुळे कुणीतरी जागल्याची भूमिका वठवत असेल तर त्यांच्यामागे भक्कमपणे जनतेनेच उभे राहणे गरजेचे आहे. पण, ज्यांची जबाबदारी आहे ते लोकप्रतिनिधी काही करायला तयार नाहीत, आणि ज्यांचे कर्तव्य आहे ते लोकही षंढ झालेत.. दोघा घटकांच्या या पवित्र्याने यंत्रणांचे फावते.. मग, त्यातून लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांवर कमिशनखोरीचे आरोप होत असतील तर त्यात चुकीचे ते काय?