धुळे : शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना झाली नाही, तर मोकाट कुत्र्यांच्या गळ्यात अधिकाऱ्यांच्या नावाच्या पाट्या टांगून ते कुत्रे महापालिकेत फिरवेन, असा इशारा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका तथा स्थायी समिती सदस्य किरण कुलेवार यांनी स्थायी समिती सभेत दिला. तर खुद्द सभापती शीतल नवले यांनी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा गुरुवारी (ता. २१) सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात झाली. सभापती शीतल नवले, आयुक्त देविदास टेकाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. सदस्या श्रीमती कुलेवार यांनी प्रभागात अनेक समस्या असल्याचे सांगितले. १५ दिवसांपासून पथदीप बंद

आहेत. विद्युत विभागाचे अभियंता एन. के. बागूल फोन उचलत नाहीत. आम्ही त्यांच्याकडे कामाला आहोत का, असा सवाल त्यांनी केला. डॉग व्हॅन मिस्टर इंडियाप्रमाणे अदृश्‍य आहे का, असा सवाल करत प्रभागात कुत्र्यांचा धुमाकूळ सुरू असताना, प्रशासन लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता मोकाट कुत्र्यांच्या गळ्यात अधिकाऱ्यांच्या नावाच्या पाट्या टाकून महापालिकेत फिरवेन, असा इशाराच त्यांनी दिला. दरम्यान, आठवडाभरात डॉग व्हनची ऑर्डर काढा, असे निर्देश सभापती श्री. नवले यांनी दिले.

सभेत ओबीसी आरक्षण लागू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठरावावरून सत्ताधारी, विरोधकांत खडाजंगी झाली. ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय भाजपचे असल्याचे सभापती नवले म्हणाले. त्यावर काँग्रेसचे सदस्य साबीर शेठ यांनी भाजपने फुकटचे श्रेय घेऊ नये, महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांचे हे यश असल्याचे सांगितले. यावरून श्री. नवले व श्री. साबीर शेठ व इतर सदस्यांत शाब्दिक चकमक उडाली.

महापालिका शाळांचा प्रश्‍न

सदस्य हर्ष रेलन यांनी महापाकिला शाळा क्रमांक १४ मध्ये काही दिवसांपूर्वी सहा विद्यार्थी होते. आज तेथे एकही विद्यार्थी नाही, असे म्हणत प्रशासनाला मराठी भाषा संपवायची आहे का? महापालिका शाळांच्या दुरुस्तीचे बजेट असताना, कार्यवाही का होत नाही, असा प्रश्‍न केला. विद्युत विभागाचे अभियंता बागूल अमरनाथ यात्रेला गेले होते. मात्र, ते सर्व विभागच ते सोबत घेऊन गेले होते का, असा सवालही त्यांनी केला.

बांधकाम विभागावर ताशेरे

सभापती नवले यांनी बांधकाम विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ज्यांच्याकडे साधे सेंट्रींग मटेरियल नाही, काम करण्याचा अनुभव नाही, त्यांना कोटी-कोटी रुपयांचे कंत्राट कसे दिले जातात. त्यामुळे निकृष्ट कामे होतात. ३५-३५ वर्ष सेवा झाली. मात्र, निविदा ड्राफ्ट करण्याची पद्धतही अधिकाऱ्यांना माहीत नाही. निविदेचे ड्राफ्टींग करताना सार्वजनिक बांधकाम, एमजेपीच्या गाइडलाइन फॉलो करा, असे निर्देश बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.