धुळे : एलबीटीच्या नावाखाली महापालिकेचे खंडणी वसुली केंद्र सुरू आहे, ते तत्काळ बंद करावे, अन्यथा शिवसेना या केंद्राला टाळे ठोकेल, असा इशारा शिवसेनेचे महानगरप्रमुख मनोज मोरे यांनी दिला आहे. ठेकेदार स्वतःची तुंबडी भरून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत असताना, सत्ताधारी मुकाट्याने सहन करत आहेत. त्यामुळे खंडणी वसुलीसाठी ठेकेदाराला सत्ताधाऱ्यांची मूक संमती आहे की काय, असा प्रश्‍नही श्री. मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.

एलबीटीच्या अनुषंगाने महापालिकेने व्यापाऱ्यांना त्रास देऊन खंडणी गोळा करण्यासाठी एका एजन्सीला ठेका दिला. एजन्सीच्या माध्यमातून शहरातील व्यापाऱ्यांचा छळ केला जात आहे. व्यापाऱ्यांकडून लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केली जात आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी असूनही व्यापाऱ्यांच्याच उरावर बसले आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गात सत्ताधाऱ्यांविषयी प्रचंड नाराजी असल्याचे श्री. मोरे यांनी म्हटले आहे.

६३ लाखांची नोटीस

शालेय पुस्तके व ग्रंथ, धर्मग्रंथावर एलबीटी लागू नसताना एका प्रतिष्ठित पुस्तकालयास तब्बल ६३ लाख रुपयांची नोटीस दिली व तडजोड करायची असेल, तर १७ लाख रुपयांची मागणी केल्याची चर्चा आहे. सोने-चांदी, कापड, धान्य व्यापाऱ्यांना विशेष टार्गेट केले जात आहे. टेबला खालून लाखो रुपये घ्यायचे व शासनाची हजारांत पावती फाडून तडजोड करायची यातून ठेकेदार स्वतःच्या तुंबड्या भरून महापालिकेचे मात्र आर्थिक नुकसान करीत असल्याचा आरोप श्री. मोरे यांनी केला आहे. प्रशासनाने व्यापाऱ्यांची होणारी लूट थांबवावी, अन्यथा शिवसेना या प्रकरणात हात घालेल व शिवसेना स्टाईलने आंदोलन छेडून प्रशासनासह ठेकेदाराला पळता भुई थोडी करेल. अधिकारी, ठेकेदाराच्या दालनाला टाळे ठोकून कोंडले जाईल, असा इशारा देत एलबीटी वसुली ठेकेदाराकडून त्रास होत असल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांनी शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. मोरे यांनी केले आहे.

समस्या‍ आता हातघाईवर

एलबीटी वसुलीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी भाजपचे दोन नगरसेवक, एका नगरसेविकेचा पती व ठेकेदार यांच्यात महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या दालनात वादावादी झाल्याची एवढेच नव्हे, तर या वादात नगरसेविका पतीने ठेकेदाराला मारल्याचीही चर्चा आहे. हाच संदर्भ घेऊन श्री. मोरे यांनी हे चांगले लक्षण असल्याचे म्हणत व्यापारी खूश असल्याचे म्हटले आहे. एलबीटी वसुलीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी काही नगरसेवकांनीही प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, यातून काहीही ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी, हा प्रश्‍न आता हातघाईवर आल्याचे पाहायला मिळत आहे.