Jalgaon News: जिल्ह्यात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ व हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. (district collector instruction Put up Child Marriage Prevention Act placard in Mangal office jalgaon news)

यानुसार बालविवाह, हुंडा देणे-घेणे यात सहभागी नागरिक, माता-पिता, पालक, प्रिंटिंग प्रेस, पुरोहित (सर्वधर्मीय), फोटोग्राफर, आचारी, मंडप डेकोरेशन, केटरर्स, व्यवस्थापक मंगल कार्यालय तसेच संबंधित व्यावसायिक यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

बालविवाहमुक्त जळगाव जिल्हा होण्यासाठी जिल्ह्यात विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मंगल कार्यालय व विविध धार्मिकस्थळी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार मुलीचे वय १८ व मुलाचे वय २१ वर्षे झाल्याशिवाय विवाह करता येणार नाही.

शालेय पुरावा घेतल्याशिवाय मंगल कार्यालय किंवा मंदिरामध्ये कोणतीही लग्नाची नोंदणी होणार नाही व बालविवाह घडून येणार नाहीत, याबाबत कटाक्षाने पालन व्हावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मंगल कार्यालय व धार्मिकस्थळी विवाह करताना मुला-मुलींच्या वयाची पडताळणी शालेय कागदपत्र पाहूनच करावी.

शिवाय मंगल कार्यालयाच्या धार्मिकस्थळांच्या दर्शनी भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६’ व ‘हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१’चे माहिती फलक, मॅटेलिक बोर्ड, वॉल पेंटिंग हे कायमस्रूपी दर्शनी भागावर लावणे जिल्हाधिकारी यांच्या सुधारित आदेशानुसार बंधनकारक आहे. असे घडत नसल्यास संबंधित पोलिस ठाणे, महिला हेल्पलाईन क्रमांक १०९१ व १८१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

दोन वर्षांची शिक्षा

बालविवाह लावल्यास, बालविवाहास चालना किंवा परवानगी देणाऱ्यास शिक्षा आहे. बालविवाहास चालना देणारी कृती किंवा तो विधीपूर्वक लावण्यास प्रतिबंध करण्यात हलगर्जी करतील, यामध्ये बालविवाहास उपस्थित राहणारी किंवा त्यात सहभागी होणारी व्यक्ती यांचाही समावेश होतो. अशी व्यक्तला दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड असू शकेल. इतक्या द्रव्य दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.