जळगाव : गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीचा ‘क्लायमॅक्स’ रविवारी निकालानंतर स्पष्ट झाला अन्‌ दूध संघ नावाची दुभती म्हैस अखेर एकनाथ खडसे यांच्या ‘मुक्ताई’ बंगल्यातून सुटून थेट सत्तेची ‘काठी’ असलेल्या मंत्री गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील यांच्या गोठ्यात जाऊन थांबली. ‘जिसके हाथ में होगी सत्ता की लाठी...’चा प्रत्यय यानिमित्त पुन्हा एकदा आला.

कोणत्याही निवडणुकीतील मतदार, त्यातील उमेदवार, त्यांचे निकष आणि निवडून येण्याची क्षमता व त्याचेही निकष वेगवेगळे असतात. म्हणून प्रत्येक निवडणूक वेगळी आणि तिचे महत्त्वही वेगळे असते. (District Milk Union Election Based Monday Column Article Jalgaon News)

या निवडणुकांमध्ये ‘कॉमन’ एकच असते आणि ते म्हणजे विजय अन्‌ पराभव. म्हणून जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीचा निकाल खडसे यांना धक्का देणारा आहे. यात कुणाचे दुमत नसावे. काही वर्षांतील अनुभव पाहता ज्यांच्या हात्ती राज्यातील सत्तेच्या चाव्या, मंत्रिपद तोच स्थानिक सहकार संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही वर्चस्व राखतो, म्हणून हा निकाल अनपेक्षित होता, असेही म्हणणे गैर ठरेल.

वस्तुत: सहकारात राजकारण नको, असे गोंडस वाक्य नेहमीच आपल्याकडे वापरले जाते; पण त्याच्या अगदी उलट या क्षेत्रातील निवडणुकांमध्येच घडते. म्हणूनच मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालकांची नावे पाहिलीत तर त्यात प्रस्थापित राजकारणीच समोर येतात. जिल्हा दूध संघात गेल्या वेळचे संचालक व आताचे निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही आणि म्हणूनच या निवडणुकाही प्रत्येक जण अगदी प्रतिष्ठेच्या करतो.

त्यातही जळगाव जिल्ह्यासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यात खडसे-महाजन यांच्यातील राजकीय वाद टोकाला गेला असताना, ही निवडणूक प्रतिष्ठेची व पर्यायाने बहुचर्चित ठरणे अपेक्षितच होते. सहकार म्हणून निवडणूक बिनविरोध करायचे वरवर प्रयत्न झाले. मात्र, ‘खडसेंशिवाय आम्ही तयार’ ही भाजप गटाची भूमिका आणि ‘खडसे तर हवेच’ या एकनाथरावांच्या आग्रहाने दूध संघाचा रणसंग्राम गाजवला. त्याला दूध संघातील कथित गैरव्यवहारातील आरोप-प्रत्यारोपांची पार्श्वभूमीही होती, म्हणून ही निवडणूक गाजली. महिनाभर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठल्यानंतर मतदान होऊन अखेरीस निकाल लागला व दूध संघ आणखी एका राजकीय गटाच्या हाती गेला.

हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

राजकीय विश्‍लेषणाच्या दृष्टीने या निकालाचे अनेक पैलू आहेत. त्यात खडसेंना धक्का, महाजन- गुलाबरावांचे वर्चस्व, मंगेश चव्हाणांसारख्या नवख्या उमेदवाराची मुक्ताईनगरातून लढण्याची नीती या साऱ्यांचीच चर्चा होईल; पण सत्तापद असताना खडसेंनी ज्या पद्धतीने दूध संघ, जिल्हा बँक ताब्यात ठेवली, त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती या निवडणुकीच्या माध्यमातून झाली, हे नाकारून चालणार नाही.

फडणवीस सरकारच्या काळात खडसेंकडे महसूलसह विविध बारा खात्यांचे मंत्रिपद होते. पालकमंत्री म्हणूनही त्यांचा प्रभाव होता. कुणी त्याला दहशतही म्हणेल. त्यातूनच त्यांनी जिल्हा बँक, दूध संघ (२०१५ मध्ये) सर्वपक्षीय पॅनल म्हणून ताब्यात घेतला. अगदी गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवेळी राज्यात मविआचे सरकार असल्याने राष्ट्रवादीत असलेल्या खडसेंच्या गटाने बँकही काबीज केली.

त्यात प्रतिस्पर्धी भाजपच्या सर्व उमेदवारांचे अर्जच अवैध ठरण्याचा ‘चमत्कार’ घडला होता. त्यामुळे २०१५ ला जिल्हा बँक व दूध संघ, २०२१ मध्ये जिल्हा बँकेची निवडणूक या साऱ्यांची परतफेड करण्याची संधी महाजन, गुलाबरावांसह खडसेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रतिस्पर्ध्यांनाही यानिमित्त मिळाली आणि ती त्यांनी चांगलीच साधूनही घेतली. उद्या कदाचित राज्यात सत्तांतर झाले आणि खडसेंचा पक्ष सत्तेत आला, तर ते अशाप्रकारच्या संधीचे सोने करणार नाही ते खडसे कसले? राजकारणात हे असेच सुरू राहणार. शेवटी सत्तेची काठी ज्यांच्या हाती त्यांच्याच खुंट्याला सहकारी अन् स्थानिक स्वराज संस्थांच्या म्हशी बांधल्या जाणार. दूध संघही त्याला अपवाद नाहीच.