जळगाव : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे, हा समाजावर अन्याय आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाने केली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष जयेश भावसार यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, जिल्हा महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, महापालिकेतील गटनेते भगत बालाणी आदी उपस्थित होते. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढून केवळ देखावा केला आहे. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याची शंका संपूर्ण ओबीसी समाजाला होती. कारण राज्य सरकारने दोन वर्षांपासून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग गठित केला. मात्र, त्याला अधिकार सुपूर्द केले नाहीत.

आयोगाला आवश्‍यक असलेल्या ४५० कोटींची निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे आयोगाला डेटा गोळा करता आला नाही. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत समाजावर अन्याय होणार आहे, हा अन्याय भाजप सहन करणार नाही. जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. या निवडणुका घेतल्या तर भाजप तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.