Jalgaon News : केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेला शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठीची रेल्वेची ‘किसान रेक’ अनुदानाअभावी बंद पडून वर्ष झाले आहे. त्यानंतर अनेकदा प्रयत्न करूनही या ‘रेक’ला केंद्र शासनाकडून अनुदान मंजूर झालेले नाही. (Due to lack of Kisan Rake subsidy banana growers have to pay double money to truck transport jalgaon news)

या अनुदानाअभावी केळीसह देशातील सर्वच शेतीमालाची जवळपास दुप्पट पैसे देऊन बाजारपेठेत वाहतूक करावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत हा प्रश्न गेल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही.

त्यासाठी केंद्रीय मंत्री, मंत्री आणि खासदारांकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून आतापर्यंत केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. त्यामुळे केळी उत्पादकांना यापुढेही पूर्ण भाडे भरूनच केळीची वाहतूक करावी लागणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषी विभागाच्या माध्यमातून देशभरातील विविध ठिकाणचा शेतीमाल योग्य त्या बाजारपेठेत पोचण्यासाठी ५० टक्के अनुदानावर आधारित ‘किसान रेक’ सुरू केली होती. त्याचा फायदा विविध शेतीमालांबरोबरच जिल्ह्यातील केळीलाही मिळाला.

‘किसान रेक’च्या या अनुदानामुळे नवी दिल्ली येथे जिल्ह्यातून एक वॅगनसाठी (सुमारे २० क्विंटल) केळी ६९ हजार ३७१ रुपयांऐवजी ५५ टक्के किमतीत म्हणजे जवळपास ४० हजारांत पोचत होती. ही योजना शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आवडल्याने देशभरात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात योजनेचा फायदा घेतला.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

याच काळात या योजनेच्या देशभरातील एक हजारव्या वॅगनचे स्वागत आणि रवानगी असा कार्यक्रम जिल्ह्यातील सावदा रेल्वेस्थानकावर केंद्र सरकार आणि रेल्वे विभाग यांनी अतिशय थाटामाटात साजरा केला होता.

अनुदान संपले

या योजनेचे अनुदान एप्रिल २०२२ पासून संपले आहे. १४ एप्रिल २०२२ ला या योजनेची शेवटची रेक नवी दिल्ली येथे रवाना करण्यात आली. त्यानंतर अनुदान संपल्याने एक तर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम भरून केळी वाहतूक दिल्ली येथे करावी लागली किंवा इतके जास्त भाडे भरून रेल्वेने केळी पाठविण्याऐवजी शेतकरी आपली केळी ट्रकद्वारेच उत्तर भारतात पाठवत आहेत. जवळपास दुप्पट भाड्यात केळी पाठवावी लागत आहे.

अनुदानासाठी प्रयत्न

तालुक्यातील रावेर आणि सावदा या रेल्वेस्थानकांवरील शेतकऱ्यांच्या केळी युनियनने हे अनुदान पुन्हा सुरू करण्यासाठी वर्षभरापासून अनेकदा प्रयत्न केले. खासदार रक्षा खडसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि भुसावळ येथील वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी यांच्या केळी उत्पादकांनी अनेकदा भेटी घेतल्या.

सुरवातीला रेल्वे विभागाकडून अनुदान संपल्याचे कारण सांगितलेच जात नव्हते. उन्हाळ्यात केळी वाहतुकीऐवजी दगडी कोळसा वाहतुकीला प्राधान्य देण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयामुळे ‘किसान रेक’ बंद करण्यात आल्याची पत्रं रेल्वे विभागाकडून सातत्याने भुसावळच्या रेल्वे डीआरएम विभागाकडे आली आहेत.

प्रत्यक्षात वर्षभर कोळसा वाहतूक कशी सुरू राहू शकेल? आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी पूर्ण भाडे भरले, तर रेल्वेच्या वॅगन्स मिळतात; त्या वेळी कोळसा वाहतुकीला अडचण येत नाही का? असे प्रश्न केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विचारले जात आहेत. यात रेल्वेच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.

संपलेले अनुदान पुन्हा केव्हा?

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रेल्वे राज्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत अनुदान संपल्याचा मुद्दा समोर आला असून, हे अनुदान पुन्हा मिळविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीच भेट घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

श्री. दानवेही हा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. अनुदान उपलब्ध करून देऊ शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी दोन्ही संघटनांच्या शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून अनेकदा पाठपुरावा करूनही त्यांची भेट अजून तरी मिळालेली नाही आणि केव्हा मिळेल, याची खात्रीही नाही.

रेल्वे केळी वाहतूक निम्म्यावर

१४ एप्रिल २०२२ नंतर पूर्ण भाडे भरून केळी उत्तर भारतात पाठवावी लागत असल्याने रेल्वेद्वारे केळीची वाहतूक निम्म्यावर आली आहे. रावेर रेल्वेस्थानकातून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केळीचे ९९ रेक भरून दिल्लीला पाठविण्यात आले होते, तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात हीच संख्या निम्मी म्हणजे ४६ रेकवर आली आहे. तर सावदा रेल्वे स्थानकातून २०२१-२२ मध्ये सुमारे २०० रेक केळी अनुदानातून दिल्ली येथे पाठविण्यात आली होती, तर अनुदान बंद झाल्याने २०२२-२३ या वर्षांत निम्मी म्हणजे सुमारे ९५ रेक केळी वाहतूक झाली आहे.