जळगा : सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत समाजातील वंचित, दुर्लक्ष‍ित घटकांसाठी विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यत पोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विभागाने भर द्यावा.

अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी येथे दिल्या. (Effective implementation of tribal development schemes Collector Ayush Prasad Jalgaon News)

महाबळ येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक शुक्रवारी (ता.१२) झाली.

यावल उप वनसंरक्षक जमिर शेख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राजेश एस.लोखंडे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार आदी उपस्थित होते.

नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले की, मुख्याधिकाऱ्यांनी शहर व नगरपालिका स्तरावरील जातिवाचक वस्त्यांची नावे तत्काळ बदलण्याबाबत कार्यवाही करावी. पंचायत समिती व नगरपालिकेने रमाई आवास, मोदी आवास व नमो ११ सूत्री कार्यक्रमांबाबत तत्काळ उद्दिष्टे पूर्ण करावे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध समित्यांमधील जिल्हा दक्षता समिती, रमाई आवास घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नमो अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांची वस्ती सन्मान अभियान, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना,

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र वाटप करणे, नमो अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांची वस्ती सन्मान अभियान योजनेतंर्गत निवडलेल्या गावांची सद्यःस्थिती व जिल्ह्यातील गावांची/वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची योजना,

आदिवासी विकास विभागातर्गंत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना, पेसा ग्रामपंचायतीचा आढावा, वनहक्क कायदा अंतर्गत प्राप्त वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दावे, शबरी आदिवासी घरकुल योजना, जिल्हा सल्लागार महिला समिती आढावा व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांची अंमलबजावणी अशा विषयांचा आढावा घेण्यात आला.