Jalgaon Banana Crop Insurance : जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीकविमा योजनेत केळी उत्पादकांना सरसकट विमा मिळण्याचे आश्वासन जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी दिले होते.

मात्र, मुंबईच्या बैठकीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घूमजाव करून शेतकऱ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. राज्यातील अनेक प्रश्न सोडविणारे ‘संकटमोचक’ जिल्ह्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह तिन्ही मंत्र्यांनी हे संकट दूर करावे, अशी अपेक्षा केळी उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहे. (Farmers are confused about issue of banana crop insurance jalgaon news)

जिल्ह्यात सुमारे ८० हजार हेक्टर क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा काढला आहे. विमा कंपनीतर्फे ३७ हजार हेक्टर क्षेत्राचे जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले नाही. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात विमा रक्कम मिळायला हवी होती. मात्र, ती मिळाली नाही. याबाबत ‘सकाळ’ने शेतकऱ्यांची समस्या मांडली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष सोपान पाटील, तालुकाध्यक्ष किशोर पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तसेच, सोमवारी (ता. १८) जिल्हा बैठकीत मंत्री महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व अनिल पाटील या तिन्ही मंत्र्यांनी १२ टक्के विलंब शुल्कासह सरसकट विमा देण्याचे आश्वासन भाजप जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जळके यांना दिले होते.

मात्र, गुरुवारी (ता. २१) मुंबईत झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्री मुंडे यांनी जळगाव जिल्ह्याची पाहणी (जिओ टॅगिंग) करावी, यासाठी राहुरी कृषी विद्यापीठाची मदत घ्यावी, असे निर्देश दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.

गारपीट, वादळी तडाखा, पूर यामुळे केळीचे नुकसान झाले. हिवाळा व उन्हाळ्यात कमी-अधिक प्रमाणात केळी करपली. केळी पीक कापणी झाली. यामुळे बागेत केळी नाहीत. परिणामी, केळी पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात खाली शेत किंवा इतर पिके, किंवा नवीन केळी लागवड झालेली आहे.

यामुळे विमा कंपनी कशाची पाहणी (जिओ टॅगिंग) करणार, हा प्रश्नच आहे. शासनाने सरसकट विमा शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने प्रशासनाच्या विनंतीवरून ‘राष्ट्रवादी’ने मोर्चा रद्द केला होता. याबाबत ‘संकटमोचक’ मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह तिन्ही मंत्र्यांनी सरसकट विमा मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा विमाधारक शेतकरी करीत आहेत.