Jalgaon News : जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या १६६ समित्यांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. सूचनांची अंमलबजावणी होते की नाही, याचा पाठपुरावा स्वत: मी, स्वीय सहाय्यक घेतात.

या बैठकांमध्ये उपस्थित ८१९ मुद्यांपैकी ५६६ मुद्यांवर जलद कार्यवाही करण्यात आली. (First in Jalgaon State in District Planning jalgaon news)

यामुळेच जिल्हा नियोजन कामांना प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण व खर्चात जळगाव जिल्हा राज्यात अव्वल आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी जुलै २०२३ मध्ये जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार घेतला. गेल्या वर्षातील कामाची माहिती ते पत्रकारांना देत होते.

ते म्हणाले, की प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर कामांना गती मिळाली. वर्षोनुवर्षे प्रलंबित असलेला शेळगाव मध्यम प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प भूसंपादनग्रस्तांना निधी वितरण, पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपूल, विमानतळ रुंदीकरण, जामनेर रेल्वेस्थानक भूसंपादन या प्रकल्पांना गती मिळाली व त्यांची वाटचाल पूर्णत्वाकडे होऊ शकली.

मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात ५ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि मदत, पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्यासमोर मी कामकाजाचे सादरीकरण केले. त्या वेळी दोन्ही मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या जलद कामकाजाची प्रशंसा केली.

केंद्र सरकार, राज्य शासनाच्या‌ कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेणे, अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी शासकीय विभागांच्या समन्वयातून सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध समित्यांची स्थापना शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. बैठकांचे आयोजन मासिक, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक करण्याचे निर्देश आहेत.

दरमहा बैठका

सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय असावा व कामकाजाचा गतीने निपटारा व्हावे, या उद्देशाने दरमहा बैठकींचे आयोजन पहिल्या सोमवारी, पहिल्या मंगळवारी निश्‍चित करून परिपत्रक निर्गमित करण्यात येतात. सर्व विभागप्रमुखांना त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्यात येते. एका प्रशासकीय विभागाच्या बैठका एका दिवशी आयोजित होतील, अशा पद्धतीने बैठकांचे २२ गट निश्‍चित करण्यात आले.

या सर्व समित्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या उपसमिती असल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यामुळे बैठकांमध्ये विविध प्रशासकीय मुद्यांवर गांभीर्याने चर्चा होऊन कार्यवाही करावयाच्या मुद्यांबाबत निश्चित कालमर्यादा आखून देण्यात येते. बैठकांच्या आयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळ घेणे, त्यासाठी कालापव्यय करणे यात बचत झाली. निश्‍चित दिवशी व वेळी बैठक होणार आहे, याची खात्री असल्याने विभागप्रमुखांना त्यांच्या कामकाजाचे नियोजन करणे शक्य झाले.