जळगाव : राज्यात आमचे शासन आल्यांनतर अकरा महिन्यात तब्बल एक लाख ११ हजार कोटी रूपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. गुतंवणुकीत देशात महाराष्ट्र राज्य क्रमांक एकवर असल्याचे मत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. केळी विकास महामंडळासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी केली. यावेळी राज्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

जळगाव येथे आज पोलिस कवायत मैदानावर शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याहस्ते पाच लाभार्थ्यांना प्रतिनिधिक स्वरूपात लाभाचे वाटप करण्यात आले.

या वेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या काळात कोणतीही परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली नाही. आमचं शिवसेना आणि भाजप युतीचं सरकार राज्यात आल्यानंतर परदेशी गुंतवणूक वाढल्याने उद्योगांना चालना मिळाली असून त्यातून रोजगारही उपलब्ध होत आहेत.

आमच्या सरकारचे कार्य गतीने

आमचे डबल इंजिनचे सरकार असून काम अत्यंत गतीने सुरू आहे. राज्यातील जनतेसाठी अनेक योजना मंजूर करण्यात येत आहे. आम्ही यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांचीही मदत घेण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात अहंकार होता ते केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजना जनतेपर्यंत पोहचू देत नव्हते अशा टिकाही त्यांनी केली.

केळी महामंडळासाठी शंभर कोटी

‘‘केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे, त्यासाठी आता तब्बल शंभर कोटी रुपयांची तरतूद शासनातर्फे करण्याचे आज जाहीर करीत आहोत. आम्ही अत्यंत हिमतीने आणि धाडसाने जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेत आहोत,

३२ सिंचन योजनांना ‘सुप्रमा’ देण्यात आली आहे, अकरा महिन्याच्य काळात आमच्या सरकारने कॅबिनेटमध्ये शेतकरी तसेच जनतेच्या हिताचेच निर्णय घेतलेले आहेत.

या निर्णयामुळेच आता विरोधकांमध्ये पोटदुखी सुरू झाली आहे, अकरा महिन्यात जर एवढे आम्ही जनतेसाठी केले आहे तर पुढे आणखी हे सरकार किती जनतेची कामे करणार अशी चिंता विरोधकांना लागली आहे,’’ असे शिंदे म्हणाले.

कापूस दरवाढीसाठी पाठपुरावा

केंद्र सरकारने पुढील हंगामासाठी कापूस हमी भाव नुकताच जाहिर केला आहे, ७ हजार ३०० रूपये प्रतिक्वींटल भाव असणार आहे.

आता त्या खाली कोणीही खरेदी करू शकणार नाही. सध्या कापसाचा दर कमी आहे, मात्र त्याला वाढीव देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आमचा पाठपुरावा सुरू असून त्याचा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सिंचनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही:फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, ‘‘जळगाव जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पसाठी एक रुपयाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. वाघूर धरणासाठी ७५ कोटी रूपयांची मदत केली, बलून बंधारे बांधण्यासाठी ‘सुप्रमा’ देण्यात आलेली आहे.

बोदवड उपसा सिंचनासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यात सर्वांत जास्त कांदा चाळीसाठी ४१९ कोटी रुपयाची रककम जळगाव जिल्ह्यात देण्यात आली आहे. याशिवाय ठिबक सिंचन योजनेवरही सर्वांत जास्त अनुदान जिल्ह्यात देण्यात आले आहे.’’