जळगाव  ः जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२१-२२ या वर्षासाठी सर्वसाधारण ४०० कोटींच्या आराखड्यास राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत आज नाशिक येथे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री  अजित पवार यांनी मंजूरी दिली आहे. 

२०२१-२२ जळगाव जिल्ह्यासाठी ३०० कोटी ७२ लाखांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने २८ जानेवारीस मंजुरी दिली होती. नाशिक येथे आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ४०० कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास अंतिम मंजुरी दिली.  

आवश्य वाचा- पोलिसांनी राबविले भंगार बाजारात कोंबिंग ऑपरेशन; तब्बल ! २५ दुचाकी, चारचाकी वाहने जप्त
 

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी, नगरविकास, रस्ते विकास, वने, क्रीडा, इत्यादी योजनांसाठी प्राधान्याने अतिरिक्त १०० कोटी निधी मागणीचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सादर केले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे १०० कोटी अतिरीक्त मागणी मंजूर करण्याबाबत आग्रहपुर्वक विनंती केली. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याच्या रु.४०० कोटीच्या आराखड्यास अंतिम मान्यता दिली. 

नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीला जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन.पाटील, उपसचिव विजेसिंग वसावे, विशेष कार्य अधिकारी एस.एल.पाटील (मंत्रालय, मुंबई), जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ.प्रविण मुंडे, जळगाव जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता फारुख शेख, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके आदी अधिकारी उपस्थित होते. 

वाचा- स्पेलिंगमधील चुकीने लेवा समाजातील विद्यार्थी राहतात वंचित 


शाश्‍वत विकास अपेक्षीत 
हा निधी आयपीएएस (आयपास) प्रणालीचा वापर करुन खर्च करणे अनिवार्य राहील. या प्रणालीचा वापरात जो जिल्हा प्रथम येईल त्या जिल्ह्याला २०२२-२३ मध्ये प्रोत्साहनपर निधी म्हणून ५० कोटी देण्यात येतील. १०० टक्के निधी खर्च करावा, शाश्वत विकासाच्या ध्येयामध्ये प्रगती करावी, विहीत वेळेत प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे वेळेत पुर्ण करण्यात यावीत, कोविड-१९ साठी राखीव असलेल्या निधीतून आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावा, जिल्हा वार्षिक योजनेत राष्ट्रीय जल योजनेचा समावेश नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना सर्व्हे करीता ३५ लाख निधी विशेष बाब म्हणून मंजुर करावा, शेत पाणंद रस्ते रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून चांगली कामे करावीत, जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, यांना वॉल कंपाउंड करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे