Jalgaon News : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध विकासकामांची साडेतीनशे कोटींची बिले सादर केली असताना, त्या मोबदल्यात शासनाने अवघा ५० कोटींचा निधी दिल्याने महाराष्ट्र अभियंता संघटनेने कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, याबाबत संघटनेने थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले.

या विषयात लक्ष घालून मार्ग काढतो, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. (government has given only 50 crore as compensation and association has directly complaint to Chief Minister jalgaon news)

काही दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जळगाव जिल्ह्याला मंजूर व प्राप्त अत्यल्प प्रमाणातील निधीवरून वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्र अभियंता संघटनेने याविरोधात गेल्या महिन्यापासून निविदा बहिष्कार व कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनानंतरही शासनाने अद्याप या गंभीर विषयाकडे लक्ष दिलेले नाही.

कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी

जळगाव जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून विविध विकासकामे झाल्यानंतर त्याची साधारणपणे ३५० कोटींची देयके विभागाकडे सादर करण्यात आली. ती शासनाकडे सादर केल्यानंतर शासनाने त्यापोटी अवघे ५० कोटी रुपयेच रिलीज केले. त्यामुळे ही कामे केलेल्या कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली. त्यांनी अत्यल्प निधी प्राप्त झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

महाराष्ट्र अभियंता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राहुल सोनवणे यांच्यासह बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अभिषेक कौल, रवींद्र माळी यांनी या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील, जळगाव शहराचे आमदार राजूमामा भोळे, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील या वेळी उपस्थित होते.

कंत्राटदारांतर्फे अभियंता संघटनेने त्यांची व्यथा मांडली. अशाप्रकारे अल्प निधी मिळत गेला, तर कामे होणार नाहीत, आम्हाला ही कामे परवडणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयात लक्ष घालून सकारात्मक तोडगा काढू, लवकरच निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही दिल्याची माहिती इंजिनिअर राहुल सोनवणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.