जळगाव : ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटा मूळ मसुद्यात त्वरित सादर करावा, त्रिस्तरीय कमिटीद्वारे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा, बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची त्वरित घोषणा करावी, ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, एसबीसी समाजाचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवावे, महाज्योती या संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन शुक्रवारी (ता. ११) ओबीसी महासंघ व बाराबलुतेदार महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना देण्यात आले.

बाराबलुतेदार महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष मुकुंद मेटकर, प्रदेश सदस्य ईश्वर मोरे, जिल्हाध्यक्ष किशोर सूर्यवंशी, महिला जिल्हाध्यक्ष भारती कुमावत, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर कापडे, शहर महिला अध्यक्षा छाया कोरडे, बहुजन मुक्ती मोर्चाचे मुकुंद सपकाळे, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर कापडे यांनी निवेदन दिले. ओबीसींचे आरक्षण कोर्टाने रद्द करून सरकारच्या दस्त दाखल करण्यातील झालेल्या चुका दुरुस्त करून सोबत इम्पिरिकल डाटा आवश्यक त्या मसुद्यामध्ये पुन्हा सादर करावा, असा आदेश केला. विद्यमान सरकारला हे आरक्षण मनापासून करावयाचे नाही हे यावरून अधोरेखीत होत आहे. म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर ओबीसी व्हीजेएनटी परिषद तसेच बाराबलुतेदार महासंघ यांचे वतीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाद्वारे जाऊन पदाधिकारी, ओबीसी समाज घटक यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नावाने निवेदन दाखल केले. जिल्हा उपाध्यक्ष सखाराम मोरे, बंटी नेरपगारे, महानगर महिला अध्यक्ष छाया कोरडे, उपाध्यक्ष आरती शिंपी, अलका सोनवणे, पुनम खैरनार, अनिल खैरनार, श्यामकांत शिंपी, अशोक पंडीत, विलास कुंभार, सुरेश बाविस्कर, पवन सिल्लोडकर, संजय सोनवणे आदी उपस्थित होते.