जळगाव : जिल्हा परिषदेंतर्गत २०१५ ते २०१९ या कालावधी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना झालेल्या नियमबाह्य बेकायदेशीर नियुक्त्यांची प्रकरणे चौकशीत उघडकीस आली असून, या बेकायदेशीर दिलेल्या मान्यतांबाबत आपले काही म्हणणे असल्यास ते मांडण्यासाठी तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डी. पी. महाजन, विद्यमान शिक्षणाधिकारी, संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिव, मुख्याध्यापक, बेकायदेशीर भरतीतील कर्मचारी यांना सोमवारपासून पुढील तीन दिवस नाशिक येथील उपसंचालक यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. यामुळे बोगस भरती प्रक्रियेचे पुन्हा धाबे दणाणले आहे.

शासनाची कोणत्याही भरतीला मान्यता नसताना तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डी. पी. महाजन यांनी माहे जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलेल्या मान्यता नियमबाह्य असल्याचे तपासणीत दिसून आले आहे. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत नियमबाह्य शेकडो मान्यता व बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्याचे उघडकीस आले असून, याबाबत मागील काही दिवसांपासून चौकशी सुरू होती. या चौकशीत तथ्य आढळून आले असल्याने संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची एक संधी द्यावी, तद्‌नंतरच मान्यता रद्द करण्याबाबत अथवा चालू ठेवणेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव,

मुख्याध्यापक व नियुक्ती केलेला शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यासह व लेखी खुलाशासह प्राचार्य शासकीय अध्यापिका विद्यालय नाशिक येथे सुनावणीस उपस्थित राहावे, असे शिक्षण उपसंचालक डॉ. बी. बी. चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात खरोखरच निष्पक्ष व योग्यरित्या चौकशी केल्यास यातून बहुतेक बोगस भरतीतील कर्मचाऱ्यांवर गदा येणार असून, त्यांच्या भरतीवर टांगती तलवार असल्याचे दिसून येत आहे.