अमळनेर : राज्यात काही जिल्ह्यांतील शिक्षकांचे वेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. जळगाव जिल्ह्यासह काही ठिकाणी वेतन निधी असताना केवळ ई-कुबेर प्रणालीतील तांत्रिक अडचणीमुळे वेतन रखडले. त्यातच राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. ३) शिक्षकांच्या वेतनासाठी ११ कोटी ८८ लाख ६४ हजार वेतन निधी मंजूर केला आहे. दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वेतन निधीची तरतूद कमी होत असल्याने आदिवासी उपयोजन क्षेत्रांतर्गत तिन्ही लेखाशीर्षकावरील शिक्षकांचे वेतन अनियमित होते. (11 crore 88 lakh 64 thousand sanctioned for teachers wages )

ही बाब ओळखून यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद होण्यासाठी वेळोवेळी शासन व प्रशासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. याचेच फलित म्हणून शिक्षकांच्या वेतनासाठी पुरेसा निधी मंजूर झाला. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षातर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वेतनासाठी ११ कोटी ८८ लाख ६४ हजार रुपयांचा वेतन निधी मंजूर केला आहे. (latest marathi news)

त्यात सैनिकी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी तीन कोटी एक लाख तीन हजार वेतन, सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आठ कोटी ३८ लाख ५४ हजार, तर अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना ४९ लाख पाच हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

''ऑगस्टच्या वेतनाची बीडीएस मंजूर झाली होती. त्यात गेल्या काही दिवसांपासून ई-कुबेर प्रणालीची तांत्रिक अडचण होती. मात्र, आता ही अडचण दूर झाली आहे. सोमवारपर्यंत वेतनची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात तत्काळ जमा होईल.''- राजमोहन शर्मा, वेतन अधीक्षक, वेतन पथक कार्यालय, जळगाव