अमळनेर : येथील खानदेश शिक्षण मंडळ २०१७ मध्ये बरखास्त होती. तरीही शासन निर्णयाविरोधात संस्थेच्या प्रताप महाविद्यालयाने २६ जणांची केलेली बोगस भरती ही तक्रारीवरून रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती खा.शि. मंडळाचे फेलो लोटन महारु चौधरी व माजी कार्याध्यक्ष दिलीप जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिवाय या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा १७ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमारे बेमुदत उपोषणास बसण्याचाही इशारा या दोघांनी दिला आहे. (Jalgaon Approval of 26 people from Pratap College finally cancelled)

श्री. जैन व चौधरी यांनी सांगितले, की संस्थेच्या सत्ताधाऱ्यांनी २०१७ मध्ये १७ शिक्षक भरले. खा.शि. मंडळात दुसऱ्या संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षक सामावून घेण्याबाबत ना हरकतीची कोणतीही तरतूद नसताना १ शिक्षक घेतला. कनिष्ठ महाविद्यालयीन ४ शिक्षक आणि ४ शिक्षकेतर कर्मचारी, असे एकूण २६ जणांची बोगस भरती केली होती.

त्याविरुद्ध आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी २६ जणांची मान्यता रद्द केली आहे. दरम्यानच्या काळात संस्थाचालकांनी खोटे ठरावही दाखल केले.

२०१५ ते २०२४-२५ पर्यंतचे संचालक मंडळाचे चेंज रिपोर्ट रद्द झाले आहेत. सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील परिशिष्टावर त्यांची नावे नाहीत. मुलाखतीत उपस्थित उमेदवाराच्या सह्यांबाबत पुरावे नाहीत. काही विषय तज्ज्ञांना शिक्षकांच्या मुलाखतीसाठी पाचारण केले होते. त्यांची नेमणूक संस्था तथा प्राचार्यांनी केली होती, याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत.

मुलाखती घेण्यासाठी आलेले विविध विषय तज्ज्ञांच्या अहवालावर त्यांच्या खोट्या करून संस्थाचालकांनी हवे तसे अहवाल तयार केले. विशेष म्हणजे सर्व विषयांचे अहवाल एकाच व्यक्तीच्या हस्ताक्षरात आहेत. एका पाटील नामक शिक्षकेची निवड म्हणजे राज्यातील अशी पहिली केस आहे, की त्यांना दुसऱ्या संस्थेतील सरप्लस म्हणून बेकायदेशीर घेण्यात आले. (latest marathi news)

त्यांच्या बदलीला मान्यताही प्रदान करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. शासनाची फसवणूक करून त्यांचे पगारही काढले. संस्थेच्या कार्यालयाचे खोटे जावक नंबर, खोट्या मान्यता तयार करून पगार काढले. चार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही भरती शासकीय नियम व निकषांप्रमाणे झालेली नाही.

२ सप्टेंबर २०२१ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी सुनावणी ठेवली होती. मात्र, सुनावणीपूर्वीच म्हणजे १९ जुलै २०२१ ला बोगस भरतीला शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली. कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा हा प्रकार आहे. बी. बी. चहाण यांनी जून २०२२ मध्ये परत सुनावणी घेतली.

मान्यता रद्द केल्यानंतरही त्यांनी कोर्टाचे कोणतेही आदेश नसताना शालार्थ आयडी देऊन पगार काढण्याचे आदेश दिले. तक्रारीनंतर परत आदेश रद्द केले व पगार वसुलीचे पत्र दिले. शिक्षणाधिकारी कुंवर यांना उच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना संस्थेच्या प्रताप हायस्कूलमध्ये ४ फेब्रुवारी २०१४ ला पार्टी करून आर्थिक व्यवहार करून बेकायदेशीर पगार काढले, असल्याचा आरोप ही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.