Jalgaon Banana Crop Insurance : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी असलेल्या जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ शेतकऱ्यांच्या पीक पॉलिसी रद्द करून नाकारण्यात आल्या होत्या. त्यावर सोमवारी तोडगा काढून ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांना मंजुरी दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत अपात्र प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली होती. (6 thousand cases of banana crop insurance approved)

कृषी विभागाला १० हजार ६१९ नामंजूर प्रकरणाची फेरतपासणी करून अपील पात्र झालेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात आता ६ हजार ६८६ प्रकरणांना मंजूर दिली आहे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी असलेल्या जिल्ह्यातील १०,६१९ शेतकऱ्यांच्या पीक पॉलिसी रद्द करून नाकारण्यात आल्या होत्या.

त्यावर तोडगा काढण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांत दोन वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन झाले होते. २ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिंगाडे मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी पीक विमा प्रस्ताव नाकारलेल्या शेतकऱ्यांच्या विषयावर १४ फेब्रुवारी बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे लेखी पत्र दिल्यावर ते आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.

प्रस्तावांमधील बहुतांश केळी पिकाचे क्षेत्र हे चोपडा, यावल, रावेर, जळगाव व मुक्ताईनगर या तालुक्यातील होते. रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, जळगाव व चोपडा या तालुक्यात ७९७१ इतक्या शेतकऱ्यांचे पीक विमा प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. (Latest Marathi News)

त्यापैकी ५२३५ शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरीय समितीकडे अपील दाखल करण्यात आलेले होते. त्यापैकी ३८५६ अपील पात्र असून १३७९ अपील अपात्र करण्यात आलेले आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून जिल्हा प्रशासनाला याबाबत पात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काची विमा रक्कम मिळावी, यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावर सोमवारी (ता.२६) निर्णय घेत ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे.

५५० प्रकरणाची तपासणी

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल तहसीलदार पंकज लोखंडे यांची बनावट सही करून लाखोंचा नजराणा बुडविल्याचा प्रकार नुकताच घडला आहे. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी महसूल विभागातून आलेल्या प्रकरणाची तपासणी करून त्यावर सह्या तहसीलदार लोखंडे यांच्याच आहे किंवा नाही याची चौकशीचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार व इतर अधिकाऱ्यांनी यांनी सुमारे ५५० प्रकरणे तपासली आहेत. त्याचा त्यात बनावट सही नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्याचा अहवाल अजून यावयाचा आहे, अशी माहिती प्रसाद यांनी दिली.