रावेर : बऱ्हाणपूर (मध्य प्रदेश)च्या धर्तीवर केळीचे भाव जाहीर लिलाव पद्धतीने निश्चित करावेत, तशी पद्धत रावेरच्या बाजार समितीतही सुरू करावी, यासाठी मंगळवारी (ता. ३०) जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत केळी उत्पादक शेतकरी, केळी व्यापारी, बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होत आहे. (Jalgaon Banana News)

मंगळवारी सकाळी दहाला येथील जुना सावदा रस्त्यावरील माजी सैनिक सभागृहात होणाऱ्या या बैठकीकडे तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. बऱ्हाणपूर येथील बाजार समिती परिसरात रोज केळीचे जाहीर लिलाव होतात. तेथील केळीच्या बाजारभावावर रावेर बाजारातील केळी भाव अवलंबून असतात. अनेकदा बऱ्हाणपूर बाजार समितीत केळीचे भाव अचानक वाढतात आणि कमीही होतात.

तेथील केळी व्यापाऱ्यांच्या मनमानीचा फटका रावेरसह जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. शेतकऱ्यांचे वारंवार असे नुकसान होऊ नये म्हणून रावेर बाजार समितीतही केळीचे भाव जाहीर लिलाव पद्धतीने निश्चित होण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांनी पुढाकार घेतला आहे.

बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील, उपसभापती योगेश पाटील यांच्यासह सर्वच संचालक मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रावेर येथे बैठक व्हावी म्हणून पाठपुरावा केला होता. शेतकरी आणि केळी व्यापारी या दोन्हींचे म्हणणे ऐकून निर्णय होणार असल्याने या निर्णयाकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. रावेरचे केळी बाजारभाव हे संपूर्ण भारतभर अधिकृत म्हणून मानले जात असल्याने या निर्णयाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून आहे. (latest marathi news)

तिसऱ्यांदा लिलाव पद्धत

बैठकीत पुन्हा लिलाव पद्धतीने केळीची विक्री खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय झालाच, तर हा इतिहासातील तिसरा प्रयत्न असेल. यापूर्वी १९९० च्या दशकात येथील खासगी व्यापाऱ्यांनी लिलाव पद्धतीने केळीची खरेदी विक्री सुरू केली होती. २००४ च्या सुमाराला बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती गणपत शिंदे असताना लिलाव पद्धत सुरू करण्यात आली होती. मात्र दोन्ही वेळा व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांकडूनही फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ती लवकरच बंद पडली होती.

अनधिकृत व्यापाऱ्यांना आळा बसावा

रावेर तालुक्यासह जिल्ह्यात ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडून अनधिकृत पद्धतीने केळीची खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हे अनधिकृत व्यापारी बाजार समितीकडे नोंदणी करत नाहीत किंवा अनामत रक्कमही भरत नाहीत, अशा अनधिकृत व्यापाऱ्यांनी परस्पर खरेदी केलेल्या केळीचे पैसे बऱ्याच वेळा बुडतात.

मात्र त्यावर बाजार समितीला कारवाईही करता येत नाही. शेतकरी मात्र अशा अनधिकृत व्यापाऱ्यांनाच मोठ्या प्रमाणात केळी विकतात, असा बाजार समितीचाही अनुभव आहे. त्यांना आळा बसणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने अशा प्रकारच्या अनधिकृत व्यापाऱ्यांवर बंदी घातल्यास आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केल्यास केळीला योग्य भाव मिळू शकतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.