Jalgaon News : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय प्राप्त ३६३.१८ कोटी रुपये निधीतून ११३.४९ कोटी रुपये निधी वितरित झालेला आहे. प्राप्त निधीशी वितरित निधीची टक्केवारी ३१.२५ असून, निधी वितरणात जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांक आला आहे.

यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्या सूचना, लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या उत्कृष्ट कामामुळे निधी वितरणात जिल्हा राज्यात प्रथम आहे‌. (Jalgaon district first in state in disbursement of district planning funds news)

बऱ्याच योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. १३) येथे दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवन येथे आढावा घेण्यात आला, त्या वेळी ते बोलत होते.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. अशा कामांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केले आहे.

२०२३-२४ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याची ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करून २५ लाखांपेक्षा कमी किमतीची कामे डिसेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याबाबत निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना या वेळी दिले.

एकदा कामे मंजूर झाल्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही कामांमध्ये बदल करू नयेत. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने काही पाठपुरावा आवश्यक असल्यास त्याबाबतही प्रत्यक्ष पाठपुरावा करण्यात येईल‌. सर्व विभागांनी प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल विभागास सादर करावीत, तसेच मागील आर्थिक वर्षातील मंजूर कामांना आवश्यक निधी मागणी पुढील आठवड्यात सादर करावी, याबाबत सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना सूचित करण्यात आले.

सोशल ऑडिट होणार

जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर कामांची शासकीय तंत्रनिकेतनमार्फत त्रयस्थ तपासणी करण्यात येणार असून, यात सामाजिक लेखापरीक्षण, वित्तीय लेखापरीक्षण व तांत्रिक लेखापरीक्षण होणार आहे. अहवाल जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात येईल, त्या अनुषंगाने सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत असे निर्देश दिले.