जळगाव : नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तब्बल ९५.२५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. यात ५३६ कोटी ५ लाख ५९ हजार रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यातील ५१० कोटी ५९ लाख ६५ हजार रुपयांची कामे मार्गी लागली आहेत. ग्रामीण रस्ते, फर्निचरसह ग्रामपंचायत इमारती, अंगणवाड्या, स्मशानभूमी बांधकाम, सुशोभीकरण, साठवण बंधारे, नावीन्यपूर्ण कामे, ट्रान्सफॉर्मर्ससह विजेची अन्य कामे, जि. प. शाळांना संरक्षक भिंती उभारणे, सौर उर्जा कामे आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन मंडळाने अचूकपणे नियोजन केल्याने लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधीचा वापर करण्यात आला आहे. तर उरलेल्या निधीतील कामांना मंजुरी मिळाली असली तरी बीडीएस प्रणालीतील त्रुटी आणि संथपणामुळे निधी मिळाला नाही. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीतून यंदा देखील कामांचे चांगले नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती (एससीपी) आणि आदिवासी उपाययोजना (टीएसपी) हे तीन भाग असतात.

नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद होती. यापैकी ३७४ कोटी ७८ लक्ष ७३ हजार रूपयांच्या निधीची कामे मार्गी लागली असून याची उपलब्ध निधीशी टक्केवारी ९३.७० टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अर्थात एससीपी या वर्गवारीसाठी ९१ कोटी ५९ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील सर्वच्या सर्व ९१ कोटी ५९ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. याचे प्रमाण १०० टक्के इतके आहे. आदिवासी उपाययोजना या वर्गवारीसाठी ४४ कोटी ४६ लक्ष ५१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असता यातील ४४ कोटी २१ लक्ष, ९२ हजार रुपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे.