जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कपाशी, सोयाबीनचे अनुदान मिळण्यासाठी पुन्हा केवायसी करण्याच्या शासनाने निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आधीच विविध अनुदानांसाठी ‘केवायसी’ केलेले असताना पुन्हा या अनुदानासाठी ‘केवायसी’ का करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘केवायसी’ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. (farmer sweating again for KYC)

जळगाव जिल्ह्यासह राज्यात गतवर्षी सर्वत्र सरासरीपेक्षा ६० ते ६५ टक्के जेमतेम पाऊस झाला होता. यामुळे ग्रामीण भागात कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर तूट येऊन शेतकऱ्यांना आर्थीक नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. यावर राज्य शासनाकडून कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजारापर्यत अनुदान देण्याचा निर्णय कृषी मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आला होता.

या अनुदान लाभासाठी वेगळेच केवायसीची अट असून, शेतकऱ्यांना बँक, कृषी विभाग सहाय्यकापासून ते सीएससी आपले सरकार वा सायबर कॅफे असे अनेक हेलपाटे मारावे लागत आहेत. सायबर कॅफे वा सीएससीवर वेगळे शुल्क द्यावे लागत आहे. त्यामुळे ‘भिक नको कुत्रे आवर’ अशी स्थिती अनुदान लाभासाठी शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.

जिल्ह्यात अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसान तसेच नमो महासन्मान लाभधारक असून, आधार बँक खाते केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना विविध अनुदानाचा लाभ मिळत आहे. असे असताना २०२३-२४ च्या कपाशी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अत्यल्प पावसामुळे उत्पन्नात घट आली होती. त्यामुळे ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना सरसकट एक हजार रूपये तर दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रूपये अनुदान लाभ देण्यात येत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात कपाशी आणि सोयाबीन पीक पेरा नोंद असलेले सुमारे ७ लाख ५ हजार ३५१ शेतकरी असून, अनुदानासाठी ऑगस्ट महिन्यात कपाशी व सोयाबीनची सातबारा नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना सामायिक व वैयक्तिक शेतजमीन क्षेत्र नावावर असले तरी ना-हरकत संमतीपत्रक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचा निर्णय लागू केला होता.

(latest marathi news)

यासोबतच अनुदान लाभ वर्ग होण्यासाठी पुन्हा नव्याने सीएससी, आपले सरकार वा सायबर केंद्रावर जाऊन केवायसी केल्याशिवाय कपाशी सोयाबीन अनुदान लाभ मिळणार नसल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा या अनुदानासाठी केवायसी करण्यासाठी सायबर सेंटरवर हेलपाटे मारावे लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचेच चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

"शेतकऱ्यांना पीएम किसानसह विविध मदत अनुदान लाभ अगोदरच्या ‘केवायसी’नुसार मिळत आहेत. परंतु कपाशी, सोयाबीन अनुदानासाठी नव्याने केवायसीसाठी गेल्यावर पन्नास ते दीडशे रूपये फी म्हणून सायबर सेंटर चालक शेतकऱ्यांकडून घेत आहेत."

- विजय झोपे, शेतकरी, असोदा

कृषी विभागाचे आवाहन

‘पीएम किसान’ वा नमो महासन्मानसाठी केवायसी केलेले असले तरी कृषी विभागाकडून नव्याने कपाशी वा सोयाबीन अनुदानासाठी वेगळे केवायसी लागू केलेले आहे. केवायसी करतेवेळी बोटाचा ठसा घेतल्यानंतर आधारसोबत जोडलेल्या मोबाईलवर ओटीपी आल्यानंतर पात्र आणि खऱ्या लाभार्थ्याच्या आधारवर अनुदान वर्ग केले जात आहे. त्यामुळे अगोदर केवायसी केले असले तरी कपाशी सोयाबीन अनुदान लाभासाठी यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ‘सीएससी’ सेंटरवर जाऊन केवायसी करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.