अजय कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा

चाळीसगाव : शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत असलेला जोडधंदा करता यावा व यातून त्याला दोन पैसे प्राप्त व्हावेत, यासाठी त्यांना व्यापाऱ्यांप्रमाणे गोदाम बांधता येणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाकडून अनुदानाचा देखील लाभ दिला जात आहे. मात्र, या योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये अद्यापपर्यंत पाहिजे तशी जनजागृती झाल्याचे दिसून येत नाही.

सद्यःस्थितीत या योजनेचा तालुक्यातील एकाच शेतकऱ्याने लाभ घेतला आहे. शेतकऱ्यांना कंपनी स्थापन करुन शेतीला जोडधंदा म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी या गोदामाचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. (Farmers also build godown Scheme of Department of Agriculture)

शेतकऱ्यांना उद्योगशील करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना प्रभावी ठरणार आहे. या योजनेंतर्गंत पात्र ठरलेल्या नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघाला तब्बल साडेबारा लाखांचे अनुदान दिले जात आहे. सन २०२२-२३ मध्ये वाघळी (ता. चाळीसगाव) येथील एका शेतकऱ्याने ‘खानदेश लेमन फार्मर प्रोड्युसर लिमिटेड कंपनी’ या नावाने प्रस्ताव सादर केला होता.

जो मंजूर होऊन संबंधित शेतकऱ्याला त्याच्या कंपनीच्या नावाने साडेबारा लाखांचे अनुदान २०२३-२४ मध्ये देण्यात आले आहे. ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी ३१ जुलैपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावा तसेच तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी कंपनी सुरु करण्यासाठीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

कागदपत्रांची आवश्‍यकता

अन्न पोषण सुरक्षा व राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान २०२४-२५ अंतर्गत चालू वर्षात २५० मेट्रीक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी लक्ष्यांक ठरवून देण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी पात्र राहणार आहे.

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडार योजना व ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्जदारांना सुरवातीला राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे संबंधित अर्जदार कंपनी आपला अर्ज सादर करू शकेल. (latest marathi news)

लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यताप्राप्त डिझाइन्स, स्पेसिफिकेशन्स व खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह आपला अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या लेटरहेडवर अर्ज असावा. यासोबत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, कंपनीच्या कमेटीचा ठराव, मागील तीन वर्षांचा कंपनीचा ताळेबंद, लेखा अहवाल, ज्या जागेवर गोदाम उभारण्याचे नियोजन आहे, त्या जागेचा सातबारा व ‘आठ-अ’चा उतारा जोडावा असे आवाहन येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

सोडत पद्धतीने निवड

गोदाम बांधकामाची क्षमता २५० मेट्रिक टन असून, त्यासाठी जास्तीत जास्त १२ लाख ५० हजार रुपये अनुदान किंवा बांधकामाला आलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के यात जे कमी असेल तेवढा लाभ दिला जाईल. गोदामाचा वापर शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या कृषीमालाची साठवणूक करण्यासाठी करता येईल. इतर शेतकऱ्यांना देखील योग्य व माफक दरात गोदाम उपलब्ध करून देणे यात अपेक्षित आहे.

याबाबत १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीचे हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे. तालुक्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करून गोदाम बांधकामासाठी अर्ज करावेत. प्राप्त अर्जांची जिल्हास्तरावर लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल, अशीही माहिती तालुका कृषी अधिकारी संजय चव्हाण यांनी ‘सकाळ’ला दिली.