चोपडा : गेल्या दीड वर्षापासून थकीत जळगाव जिल्ह्यातील सहा हजार ६८६ केळी विमाधारक शेतकऱ्यांना केळी पीकविम्याची रक्कम देण्याचे आश्‍वासन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकरी व शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत दिले. राज्याचे कृषी आयुक्तही बैठकीला उपस्थित होते. (Jalgaon Farmers will get overdue insurance amount on six half thousand)

केळी उत्पादकांना विम्याची थकीत रक्कम मिळावी, या मागणीसाठी वेळोवेळी निदर्शने, मोर्चे व ठिय्या आंदोलने शेतकरी संघटनेने केली. याबाबत १६ जूनला कृषी मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करून केळी पीकविम्यावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार १ ऑगस्टला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याबरोबर कृषी आयुक्त व शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली. हवामानावर आधारित केळी फळपीक विमा २०२२-२३ मधील जवळपास सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित विषयावर कृषिमंत्री मुंडे यांच्याबरोबर चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांच्या सुचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला दहा हजार ६१९ ना मंजूर प्रकरणांची फेरतपासणी करून अपील पात्र झालेल्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील एकूण केळी पीकविमा प्रस्तावात नामंजूर करण्यात आले. (latest marathi news)

प्रस्तावांतील बहुतांश केळी पिकाचे क्षेत्र हे चोपडा, यावल, रावेर, जळगाव व मुक्ताईनगर या तालुक्यांतील आहे, म्हणून तेथील दहा हजार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्तावांपैकी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरीय समितीकडे अपील दाखल केले होते.

त्या प्रस्तावात एमआर सॅकच्या २०२२च्या दहा टक्के रॅंडमली पद्धतीने इमेज घेऊन ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात केळी असल्याचे वस्तुनिष्ठ पुरावे सादर केले आहेत, त्या शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभ मिळेल, असे कृषिमंत्री मुंडे यांनी यावेळी आश्वासित केले. या बैठकीला शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी संदीप पाटील, एस. बी. पाटील, किरण गुजर, सुनील पाटील (वाळकी), योगेश पाटील व केळी उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.