जळगाव : जिल्‍हा परिषद(jalgaon jilha parishad) मालकीच्‍या शिवतीर्थ मैदानावरील महापालिकेच्‍या कर आकारणीवरून मनपा(jalgaon carporation) कचरा टाकत असलेल्‍या चार ग्रामपंचायतींकडून किती कर आकारणी झाली, याबाबतची माहिती अद्याप प्रशासनाला सादर केली नाही. शिवाय मिटींगला हजर नसल्‍याने जळगाव गटविकास अधिकारी यांच्‍यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी सदस्‍य नानाभाऊ महाजन यांनी जि. प. च्‍या स्‍थायी समिती सभेत केली.

जिल्‍हा परिषदेची स्‍थायी समितीची सभा अध्‍यक्षा रंजना पाटील यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली ऑनलाइन झाली. सभेला उपाध्‍यक्ष लालचंद पाटील यांच्‍यासह सर्व सभापती व अधिकारी उपस्थित होते. जिल्‍हा परिषदेच्‍या नुकत्याच झालेल्‍या सर्वसाधारण सभेत गाजलेल्‍या कर आकारणीचा विषय आजच्‍या स्‍थायी समिती सभेत देखील उपस्थित करण्यात आला. सदस्‍य नानाभाऊ महाजन यांनी विषय मांडताना जळगाव तालुक्‍यातील चार ग्रामपंचायतींनी मनपाला किती कर आकारणी केली, याची माहिती मागितली. परंतु, जळगाव पंचायत समितीचे बीडीओ शशिकांत सोनवणे यांच्‍याकडून प्रशासनाला अद्यापपर्यंत माहिती सादर केलेली नाही. ही गंभीर बाब असून बीडीओ सोनवणे हे ऑनलाइन सभेला देखील उपस्थित नव्‍हते. यामुळे सदस्‍य आक्रमक होऊन त्‍यांच्‍यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. शिवाय सभा संपल्‍यानंतर सोनवणे यांना अध्‍यक्ष दालनात हजर राहण्याचे आदेश दिल्‍यानंतरदेखील ते हजर झाले नव्‍हते.

शाळा मैदानांवर परस्‍पर प्रयोजन

जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्राथमिक शाळांना असलेली मैदानावर ग्रामपंचायतींमध्‍ये परस्‍पर ठराव करून दुसऱ्या कामांसाठी प्रयोजन केले जात असल्‍याची बाब समोर आली आहे. याकरीता जिल्‍हा परिषदेच्‍या सर्वसाधारण सभेचीदेखील मंजुरी घेतली नसून ही सभेची पायमल्‍ली होत असल्‍याचा मुद्दा सभेत उपस्थित केला. त्‍यानुसार शाळा मैदानांची जागेबाबत जी. बी. व जि.प. प्रशासनाची परवानगी घेतल्‍याशिवाय अन्‍यसाठी वापर न करण्याचा ठराव यावेळी झाला.

शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित

जिल्‍ह्यातील अनेक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी हे मागील तीन वर्षांपासून पदोन्‍नतीपासून वंचित आहेत. तीन वर्ष तालुका बदली होऊ शकणार नाही; अशी दिशाभूल करत पदोन्‍नतीपासून वंचित ठेवले आहे. यामुळे आता नवीन सेवाज्‍येष्‍ठता यादीत समावेश करून पदोन्‍नतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी शशिकांत साळुंके यांनी केली. तसेच पशुपर्यवेक्षक यांच्‍या रखडलेल्‍या कालबद्ध पदोन्‍नतीचा लाभ देखील देण्याची मागणी त्‍यांनी केली.

पाणीयोजनांवरील ५१ कर्मचारी जिल्‍हा परिषदेत

जिल्‍हा परिषदेची मुळ आस्‍थापना असलेले ५१ कर्मचारी हे वेगवेगळ्या सामुदायिक पाणीपुरवठा योजनांवर काम करत आहेत. परंतु, पाणी योजनांवरील कर वसुली होत नसून जिल्‍हा परिषदेला त्‍याचे उत्‍पन्‍न मिळत नाही. यामुळे या ५१ कर्मचारींचे पगार थकले आहेत. जर कर वसुली होत नसेल तर या ५१ कर्मचारींना आठ दिवसात मूळ आस्‍थापना असलेल्‍या जिल्‍हा परिषदेत आणण्याचा ठराव सभेत करण्यात आला.