Jalgaon Crime News : गिरड (ता. भडगाव) येथे ११ जानेवारी रोजी एका कुटुंबावर हल्लाकरुन महिलेवर सामुहिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली होती. जखमी महिलेने पोलिसांना तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे सत्य कथन केले असताना भडगाव पोलिसांनी केवळ हाणामारीची नोंद घेतली.

त्याच प्रमाणे २३ जानेवारी रोजी अत्याचारांचे कलम वाढवण्यात आली होती. पोलिसांचा हलगर्जीपणा आणि वेळीच वैद्यकीय तपासणी करण्यात का आली नाही यासाठी उच्च न्यायालयाने खुलासा सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. (Girad Mass Atrocities Case )

पिडीतेने दिलेल्या निवेदनानुसार तिच्यावर ११ जानेवारी रोजी गावातीलच गुंडांनी अत्याचार केला होता. तक्रारदार महिलेने आपल्यावर सामुहिक अत्याचार झाल्याचे सांगूनही पोलिसांनी तक्रारीत अत्याचाराचा उल्लेख केला नाही.

तब्बल बारा दिवसानंतर दाखल गुन्ह्यात कलमांची वाढ करण्यात आली आहे, असे असताना पिडीतेची वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असताना पोलिसांनी दखल न घेतल्याने पिडीतेने घटनेच्या दिवशीचे भडगाव पोलिस ठाण्याच्या सिसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली.

तसेच तपासाधिकारी शेखर डोमाळे यांनी वेळीच संशयित श्रीराम कांबळे, गजानन कांबळे, राजू कांबळे विजय कांबळे यांना अटक केली नाही. आरोपींना फायदा व्हावा यासाठी विलंब करून पीडिता सांगत असल्याप्रमाणे वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली नाही.

पिडीतेने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली असून न्या. मंगेश पाटील, न्या. शैलेश ब्रह्मे यांच्या न्यायपिठाने पोलिस महासंचालक, पोलिस अधीक्षक (जळगाव), तपासाधिकारी शेखर डोमाळे.

वैद्यकीय अधिकारी यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली असून खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले आहे. पुढील कामकाज ५ मार्च रोजी होणार असून पिडीतेच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन कामकाज पाहत आहेत.