जळगाव : आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर अनेकांना आपल्या उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागतो, विविध कारणांसाठी क्रिमीलिअर, रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्व दाखला, शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा लागतो. मात्र गेल्या सात दिवसांपासून महसूल कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने ही सर्व दाखले मिळणे बंद झाले आहे. अनेकांना जमिनीचे व्यवहार सातबारा उताऱ्याअभावी करता येत नाही. यामुळे जमिनी, प्लॉट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद झाले आहे. सोबतच शासनाचा सुमारे एक कोटींचा महसूल बुडाला आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांचा संपाचा हा परिणाम आहे.

मे २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय केलेला नायब तहसिलदार संवर्ग रद्द करावा. अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसिलदार पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, महसूल साहाय्यक (लिपिक) रिक्त पदांसाठी तात्काळ भरती प्रक्रिया राबवावी, अव्वल कारकून (वर्ग ३) च्या वेतन श्रेणीतील तृटी दूर करणे, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देणे आदी मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. यावर महसूलमंत्र्यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल करण्याचे आदेश दिले होते. असे असले तरी मागण्या मान्य करणारे शासन असल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी संपाबाबत