Jalgaon News : लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या अंतिम टप्प्यात उमेदवार, त्यांचे पक्ष व नेत्यांसमोर बंडखोरीच्या पवित्र्यात असलेल्या नाराज इच्छुकांच्या भुमिकेवर तोडगा शोधण्यात उमेदवारी करणाऱ्या पक्षांना यश आले आहे. तर, दुसरीकडे ‘लोकसभेला वापर करुन घेता.. पुढे विधानसभेला आमचं काय..?’ या मित्रपक्षांच्या आमदारांच्या प्रश्‍नासमोर विधानसभेच्या ‘कमिटमेंट’चं उत्तर पुढे करण्यात आले आहे. (Jalgaon Lok Sabha Constituency)

लोकसभा निवडणुकीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरु झाल्यापर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील दोन्ही रावेर व जळगाव मतदारसंघात उमेदवारी करणाऱ्या पक्षांसह उमेदवारांपुढे पक्षातीलच इच्छुक स्पर्धकांच्या नाराजीचा प्रश्‍न होता. दोन्ही पक्षांसमोर कमी- अधिक प्रमाणात याबाबत काही ना काही समस्या होत्याच.

रावेरला नाराजीचा सूर निवळला

रावेरमध्ये रक्षा खडसेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर भाजपतील काही पदाधिकाऱ्यांनी, विशेषत: पूर्व जळगाव जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळेंच्या समर्थकांनी राजीनामे दिले. ‘जावळेंना शब्द दिला होता.. त्याचे काय?’ हा प्रश्‍न समर्थकांनी उपस्थित केला. तर, काहींनी मंत्री गिरीश महाजनांसमोर रक्षा खडसेंवर विश्‍वासात घेत नसल्याचा आरोप केला.

त्यावर महाजनांनी त्या- त्या पदाधिकाऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांनी राजीनामे दिले, त्यांचे राजीनामे नामंजूर करत त्यांची समजूत काढण्यात आली. ‘एखाद्या निवडणुकीत संधी मिळाली नाही, म्हणून सर्व काही संपत नाही.’ हे सांगत विधानसभा यायची आहे, त्यात संधी मिळेल, असे आश्‍वासन देण्यात आले. नाराज पदाधिकारी नंतर मग प्रचारात सहभागी झाल्याचे चित्र दिसून आले. (Latest Marathi News)

याच मतदारसंघात मुक्ताईनगरचे शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार चंद्रकांत पाटील यांची नाराजीही समोर आली. मात्र, नंतर त्यांनीही ‘खडसेंसाठी नाही.. मोदींसाठी मते मागू’ अशी नरमाईची भूमिका घेतली. याच मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरदश्‍चंद्र पवार पक्षाकडून माजी आमदार संतोष चौधरी, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील, कंत्राटदार विनोद सोनवणे इच्छुक होते.

चौधरींनी तर बंडाची भाषा बोलून दाखवली. मात्र, परवा पक्षाचे नेते शरद पवार जिल्ह्यात आले, त्यांनी जामनेरात मेळावा घेताना चौधरींच्या बंडखोरीचे पेल्यातील वादळ शिताफीने शमवले. चौधरींना पुढे रावेर अथवा अन्य मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीचे आश्‍वासन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

जळगावातही तेच..!

जळगाव मतदारसंघात भाजपकडून उन्मेश पाटलांनाच उमेदवारीची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांचे तिकीट कापल्यानंतर त्यांनी शिवसेना ‘उबाठा’त प्रवेश केल्याने तो विषय संपला. मात्र, माजी खासदार ए. टी. पाटील, अन्य इच्छुक रोहित निकम ही मंडळी मंत्री महाजनांच्या शब्दाबाहेर नसल्याने त्यांचाही प्रश्‍न सुटला.

करण पवार हे उन्मेश पाटलांसोबत भाजपतून ‘उबाठा’ पक्षात गेल्याने ते दावेदार झाले. मात्र, ‘उबाठा’तील अन्य इच्छुकांमधून ॲड. ललिता पाटील, जळगावचे माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या नावांची चर्चा होती. त्यांची संभाव्य नाराजीही दूर करण्यात आली. अर्थात, ते अद्याप प्रचारात सक्रिय झाल्याचे दिसत नाही.

मित्रपक्षांच्या सहकार्यावर तोडगा

‘एरवी लोकसभेला युती होते, विधानसभेला मात्र युती झाली तरी अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही..’ ही शिवसेना शिंदे गटाची तक्रार होती. शिवसेनेत फूट पडण्याआधीही अशाच स्वरुपाची तक्रार शिवसेना- भाजप नेत्यांकडे नोंदवत होते. भाजपच बंडखोरांना उभे करते, असाही आरोप होत होता. या वेळी शिंदे गटाकडून सुरवातीपासूनच हा पवित्रा घेण्यात आला.

महायुतीच्या जळगावातील शिरसोली रोडवर झालेल्या पहिल्या मेळाव्यात मंत्री गुलाबराव पाटलांसह पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटलांनी हा मुद्दा जाहीरपणे मांडत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर गिरीश महाजन, मंगेश चव्हाण यांनी त्यांची समजूत काढली. आता प्रचार सुरु झालेला असतानाही मित्रपक्ष सहभागी होत नाही असे लक्षात आल्यावर विधानसभेला आम्ही समर्पितपणे व युती धर्मानुसार काम करु, अशी ग्वाही शिवसेना आमदारांना देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांनीही तसे ‘कमिटमेंट’ घेतल्याचे बोलले जात आहे. अशा प्रकारे पक्षांतर्गत व मित्रपक्षांतर्गत इच्छुकांची नाराजी, आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी व त्यांच्याकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर विधानसभेतील उमेदवारीचे ‘कमिटमेंट’ व प्रचाराच्या आश्‍वासनाच्या ‘सेटलमेंट’नुसार तोडगा काढण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे.