पारोळा : महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ९ ऑगस्टला क्रांती दिनी जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी नेते सुनील देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सात हजार शेतकऱ्यांना घेऊन विविध मागण्यासंदर्भात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्यांना यश आले आहे, अशी माहिती सुनील देवरे यांनी सांगितले. (Maharashtra Farmers Association march is success)

सुक्ष्म सिंचन अंतर्गत सन २०२२ पासून शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, पीक विम्याचा ३० एप्रिल २०२४ चा निर्णय रद्द करावा, नार-पार नदीजोड प्रकल्प तत्काळ मंजूर करावा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कृषी विभाग दिल्ली, राज्य कृषी विभाग मुंबई, कृषी आयुक्तालय पुणे आदींशी पत्र व्यवहार केला. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आक्रोश मोर्चा देखील काढला होता. (latest marathi news)

त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत नार-पार संदर्भात राज्यपालांचे पत्र दिले. ५ सप्टेंबरला सुक्ष्म सिंचनच्या १३२ कोटीच्या पूरक अनुदानाचा अध्यादेश काढण्यात आला. नार- पार नदीजोड प्रकल्पासाठी ७ हजार ४६५.२९ कोटीचा अध्यादेश काढून २३ रोजी ३ लाख ७८ हजार १०१ ची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली.

एकूणच आपल्या संघटनेने केलेल्या आंदोलनामुळेच मंजुरी मिळाल्याचा दावा सुनील देवरे यांनी केला आहे. पुढील काळात केंद्र व राज्य शासनाकडे सुक्ष्म सिंचन संदर्भातील येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी अजून प्रयत्न केले जाणार असल्याचे श्री. देवरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.